लखनऊ (राजेश सिंह)। प्रदेश सरकार ने 1990 बैच के 10 आईएएस अधिकारियों को प्रमुख सचिव से अपर मुख्य सचिव के पद पर पदोन्नति दे दी है। नौ अधिकारी वर्तमान में शासन स्तर पर विभिन्न विभागों के मुखिया हैं। अर्चना अग्रवाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं।
1990 बैच के आईएएस अधिकारियों की पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक गत मंगलवार को मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा की अध्यक्षता में हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद शुक्रवार को इनकी पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए गए। करीब ढाई वर्ष के लंबे इंतजार के बाद इन अफसरों को पदोन्नति मिल सकी है। इन्हें मुख्य सचिव के बराबर नियत वेतनमान 2.25 लाख रुपये (सातवें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स में लेवल-17) में पदोन्नति दी गई है।
शासन में तैनात सभी नौ अधिकारियों ने अपर मुख्य सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात होने की वजह से अर्चना अग्रवाल को प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई है।
ये अब अपर मुख्य सचिव
- नितिन रमेश गोकर्ण, अपर मुख्य सचिव आवास एवं शहरी नियोजन
- हिमांशु कुमार, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास
- कल्पना अवस्थी, अपर मुख्य सचिव राज्यपाल
- रजनीश गुप्ता, अपर मुख्य सचिव राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा
- दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव बेसिक व माध्यमिक शिक्षा
- जितेंद्र कुमार, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन
- डा. सुधीर महादेव बोबडे, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा
- अनीत सिंह, अपर मुख्य सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन
- सुधीर गर्ग, अपर मुख्य सचिव राजस्व
डीएस चौहान को सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले मिला डीजीपी का वेतनमान
राज्य सरकार ने कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान को सेवानिवृत्त होने से एक दिन पहले डीजीपी का वेतनमान देने का आदेश जारी कर दिया। उनको कार्यवाहक डीजीपी बनने की तिथि 12 मई 2022 से इसका लाभ मिलेगा। वहीं सेवानिवृत्त होने के बाद डीजीपी के वेतनमान के मुताबिक पेंशन व अन्य भत्ते देय होंगे। गृह विभाग के सचिव बीडी पाल्सन ने उनको पे-मैट्रिक्स लेवल-17 (रुपये 2,25,000) प्रदान करने का आदेश जारी कर दिया है।
