एक लाख रुपये से कम आय वाले गरीब परिवारों के बिजली के आधे बिल माफ: सीएम खट्टर

 

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने एक लाख रुपये से कम आय वाले उन गरीब परिवारों के लिए अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना आरंभ की है, जिनके बिजली के कनेक्शन बिल नहीं भरने की वजह से काट दिये गये हैं। ऐसे गरीब परिवारों से बकाया बिल राशि का कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा तथा उन्हें बिजली के बिल की मूल राशि में से सिर्फ आधी राशि का ही भुगतान करना होगा। प्रदेश सरकार यह आधि राशि भी किस्तों में लेगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना आरंभ की, जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पर आधारित है। प्रदेश में करीब सात लाख परिवार ऐसे हैं, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है। आय कम होने की वजह से काफी गरीब परिवार ऐसे हैं, जो अपने बिजली के बिलों का भुगतान नहीं कर पाये हैं, जिस कारण उनके बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य सरकार किसी भी गरीब व्यक्ति के घर में अंधेरा नहीं होने देगी।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के जनता के हित में कई अन्य घोषणाएं की। प्रदेश सरकार अब उन लोगों को भी गरीब लोगों की श्रेणी में मानेगी, जिनका बिजली का वार्षिक बिल 12 हजार रुपये यानी एक हजार रुपये मासिक आता है। पहले यह राशि नौ हजार रुपये वार्षिक थी। 12 हजार रुपये वार्षिक बिल वाले लोगों को बीपीएल कैटेगरी में मानकर उनके नाम परिवार पहचान पत्र की सूची में जोड़े जाएंगे ताकि उन्हें केंद्र व राज्य सरकार की गरीबों के कल्याण की सभी योजनाओं का पूरा लाभ प्राप्त हो सके।

जनसंवाद कार्यक्रमों में आये प्रस्तावों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि अब राज्य के 10 हजार से अधिक आबादी वाले 150 महाग्रामों में फिरनी पक्की की जायेगी। नौवीं और दसवीं कक्षा तक पढ़ाई कराने वाले 137 स्कूलों को अपग्रेड तक उन्हें 12वीं तक किया जाएगा। राज्य में अभी तक चार स्तर पर स्कूल चलते हैं, जिन्हें घटाकर तीन स्तर पर लाया जाएगा। नशे की रोकथाम के लिए गंभीर प्रयास करने के लिए राज्य सरकार पंजाब की सीमा से सटे हरियाणा के डबवाली को पुलिस जिला पहले ही घोषित कर चुकी है।

मुख्‍यमंत्री ने यह भी की घोषणाएं

-राज्य में कोई भी किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) फर्जी नहीं चलने देंगे। आडिट के निर्देश दिए गए हैं।

-अंत्योदय रोजगार मेले लगाए जाएंगे। 36 हजार को ऋण मिल चुका है और 64 हजार को जल्दी दिलाएंगे।

-चिरायु व आयुष्मान योजना के तहत इलाज करने वाले अस्पताल यदि लोगों से पैसे लेंगे तो मान्यता रद होगी।

-हर ब्लाक में 50 से 100 एकड़ के प्लाट लिये जा रहे हैं, ताकि वहां छोटी औद्योगिक इकाइयों को विकसित किया जा सके।

-ई-फरद हर जगह मान्य होगी।

-पंचकूला में 50 से 60 एकड़ में फिल्म सिटी तैयार होगा तथा बरवाला को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना है।

-750 गांवों में स्ट्रीट लाइन पंचायतों के माध्यम से लगवाई जाएंगी।

-कब्जे वाली जमीनों को सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के मुताबिक बेचा नहीं जा सकता, बीच का रास्ता निकालने पर विचार चल रहा।

-हरियाणा उदय योजना शुरू की है। राहगीरी, पुलिस आउटरीच, मैराथन व पुलिस कम्युनिटी के माध्यम से आठ साल के कार्यक्रम एक साल में लोगों तक पहुंचेंगे।

-सात दिन में सीएम विवाह शगुन योजना के तहत लाभार्थियों की बची हुई राशि खातों में भेज दी जाएगी।

प्रमुख घोषणाएं

-10 हजार से अधिक आबादी वाले 150 महाग्रामों में फिरनी पक्की होगी

-नौवीं और दसवीं के 137 स्कूलों को अपग्रेड तक 12वीं तक किया जायेगा

-ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बाकी बची 1100 पंचायतों को 30 जून तक का समय

-ई-टेंडरिंग को नहीं मानने वाली पंचायतों में ग्राम सभाओं को दिये जायेंगे काम कराने के अधिकार।