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प्रयागराज: नकल में फंसे चार हजार से अधिक परीक्षार्थी डिबार, कार्रवाई

SV News

राज्य विश्वविद्यालय ने की कार्रवाई, आरोपी कॉलेजों पर भी गाज

प्रयागराज (राजेश सिंह)। प्रो.राजेंद्र सिंह (रज्जू भइया) राज्य विश्वविद्यालय की वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं के दौरान नकल में पकड़े गए चार हजार से अधिक परीक्षार्थियों को एक साल के लिए डिबार कर दिया गया है। वहीं, नकल में चिह्नित सम सेमेस्टर के 944 परीक्षार्थियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। सामूहिक नकल के आरोपी कॉलेजों पर भी कार्रवाई की तैयारी है।
राज्य विश्वविद्यालय की सत्र 2022-23 की वार्षिक परीक्षाओं के दौरान सामूहिक नकल में 3711 एवं व्यक्तिगत नकल के मामलों में 184 परीक्षार्थी चिह्नित किए गए थे। उड़ाका दलों की जांच के दौरान परीक्षा केंद्रों से भारी मात्रा में नकल सामग्री जब्त की गई थी। बड़ी संख्या में मोबाइल फोन मिले थे और सीसीटीवी कंट्रोल रूम से भी नजर रखी जा रही थी, जिसमें सामूहिक नकल की पुष्टि हुई थी।
वहीं, सेमेस्टर परीक्षाओं में भी सामूहिक नकल के 207 और व्यक्तिगत नकल के 595 मामले सामने आए थे। सामूहिक व व्यक्तिगत नकल के मामले में फंसे सभी परीक्षार्थियों की कॉपियां जब्त कर सीधे राज्य विश्वविद्यालय प्रशासन के पास भेज दी गईं थी। बाद इनमें इनकी कॉपियों की अलग से जांच कराई गई, जिसमें नकल की पुष्टि हुई।
नकल की पुष्टि होने के बाद कुल 4297 परीक्षार्थियों से आपत्तियां मांगी गईं थीं। ऐसे परीक्षार्थियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था। परीक्षार्थियों की आपत्तियों पर विशेषज्ञों की कमेटी ने विचार करने के बाद कार्रवाई की संस्तुति की, जिसके बाद नकल के आरोप में फंसे चार हजार से अधिक परीक्षार्थियों को एक साल के लिए डिबार किए जाने का निर्णय लिया गया।
वहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन ने सम सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2022-23 के तहत बीए, बीएससी, बीकॉम के 944 परीक्षार्थियों को सात सितंबर तक आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया है। इनमें 325 परीक्षार्थी सामूहिक नकल और 619 परीक्षार्थी व्यक्तिगत नकल के मामले में फंसे हैं। इन्हें सात सितंबर तक अपने प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने हैं।
विशेषज्ञों की कमेटी प्रत्यावेदनों पर विचार करेगी और फिर कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। कुलपति प्रो.अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि सामूहिक नकल के मामले में जो परीक्षा केंद्र चिह्नित किए गए हैं, उनके खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। ऐसे परीक्षा केंद्रों को तीन साल के लिए डिबार किया जाएगा और उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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