नई दिल्ली (नेशनल डेस्क)। पिछले दिनों दुबई के शेख का एक बयान वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि कोई महिला वैश्विक स्तर पर आधी रात में भी सुरक्षित घूम रही है तो समझा जाए कि वह दुबई में है। निश्चित रूप से दुबई में महिलाओं से संबंधित कठोर कानून होने के कारण लोगों में इस बात का डर रहता है कि यदि वह अपराध करेंगे तो उसके कठोर परिणाम उनको भुगतने होंगे। इस तरह के कठोर कानून की आवश्यकता भारत में भी है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले देश के मुख्य न्यायाधीश के सामने देश में न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया क्योंकि जैसे-जैसे समय बीतता जाता है वैसे-वैसे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ समेत तमाम समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। और एक समय ऐसा आता है कि गवाह भी मिलना मुश्किल हो जाता है। उक्त बातें सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट रीना एन सिंह ने एक टीवी चैनल में महिला सुरक्षा पर बहस के दौरान यह बात कही।
रीना एन सिंह ने कहा कि वास्तव में कोई भी मामला जब किसी न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो प्रथम दृष्टया न्यायाधीश को मामले की सच्चाई पता होती है,लेकिन फैसला साक्ष्यों के आधार पर होता है। और देरी के कारण साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ होने की संभावना अधिक होती है। समय बीतने पर फॉरेंसिक रिपोर्ट व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अलावा परिस्थितियों में भी बड़ा परिवर्तन हो जाता है इसके अलावा रीना एन सिंह ने महिलाओं से जुड़े अपराधों पर पुलिस को लोकल पॉलिटिक्स से दूर करने की बात उठाई। उन्होंने आंध्र प्रदेश के महिला छात्रावास में हिडन कैमरा लगाकर लड़कियों के वीडियो बनाने की घटना की भी कड़ी निंदा की और महिला अपराधों से जुड़े हुए मुद्दों पर बिना देरी किए हुए निर्णय की जोरदार वकालत की। उन्होंने संविधान का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार को किसी भी मुद्दे पर कठोर कानून बनाने और उसके क्रियान्वयन कराये जाने के लिए संविधान ने असीमित शक्तियां दी है। जिसका प्रयोग राज्य सरकारों को करना चाहिए क्योंकि 2016 की तुलना में देश में 2022 तक महिला अपराधों में 26% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है यह अपने आप में अत्यंत खतरनाक है रीना एन सिंह मुजफ्फरनगर के एक डॉक्टर के द्वारा नाबालिक बच्ची के साथ छेड़छाड़ किए जाने से संबंधित एक टीवी चैनल के बहस में शामिल हुई थी।
