जमीन और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण को लेकर मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा
बारा, प्रयागराज (राजेश सिंह)। जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है, जल्दी बांटो उसर परती जिनके पास नहीं है धरती, धरती नहीं धनवानो की, है मजदूर किसानों की, धन धरती अब बंटकर रहेगी भूखी जनता चुप न रहेगी, जमीन और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करो, ग्राम समाज की जमीन भूमाफियाओं से मुक्त करवाकर भूमिहीनों में अविलंब पट्टा करो आदि मांगों के साथ साथ आरक्षण और संविधान की रक्षा हेतु शनिवार को कार्यालय उप जिलाधिकारी बारा के समक्ष डा. अम्बेडकर वेलफेयर नेटवर्क (डान) के हजारों कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया।प्रदर्शन के उपरान्त मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी बारा जयजीत कौर मिश्रा को सौंपा गया।
डान संस्थापक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता आईपी रामबृज ने बताया कि बारा में सन सत्तर से अस्सी के दौरान चकबंदी आई थी। चकबंदी के दौरान प्रत्येक ग्रामसभा में कम से कम पचास और ज्यादा से ज्यादा सौ बीघा के करीब अतिरिक्त जमीने निकलकर आई थी। चकबंदी के उपरांत जिन काश्तकारों की भूमिधरी जमीनों से अतिरिक्त जमीने निकल कर आई थी बाद में वही काश्तकार अतिरिक्त जमीनों को अपनी भूमिधरी में मिलाकर आज भी जोतते बोते रहे चले आ रहे हैं। भूमि सुधार कानून के अन्तर्गत भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में जिनके घर के अगवारे पिछवाड़े साग सब्जी बोने की जमीन नहीं है, जिनका एक साल का, दो साल का या तीन साल का लड़का गुजर जाय जिसको कहे कि किसी कारणवश मर जाय तो ऐसे लोगो के पास इतनी भी जमीन नहीं की वो अपनी जमीन में मृत शरीर को खोदकर दफन कर सके। कही नहरा के किनारे, कहीं बहरा के किनारे या कहीं नरखोही के किनारे दफनाने का काम करते है। ऐसे भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में जिनके पास घर नहीं है उनमें आवासीय पट्टा और जिनके पास खेती बारी नही है उनमें कृषि कार्य का पट्टा किए जाने सम्बन्ध में पिछले वर्ष दो बार रजिस्टर्ड डाक द्वारा सीधे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को प्रार्थना पत्र भेजा गया। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसचिन अरविन्द मोहन ने आवाश्यक कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में सीधे जिलाधिकारी प्रयागराज को निर्देशित किया कि उक्त निर्देशित पत्र को जिलाधिकारी प्रयागराज ने सीधे आवाश्यक कार्यवाही के लिए उप जिलाधिकारी बारा को निर्देशित किया और उप जिलाधिकारी बारा ने अपने तहसीलदार को और तहसीलदार ने क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षको और राजस्व निरीक्षको ने उक्त पत्र को हलका लेखपालों को जांचोंपरांत आख्या भेजने के लिए सुपुर्द कर दिया।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के विशेष कार्ययोजना में भूमिहीनों में भूमि का आवंटन भी है किन्तु धरातल पर आवंटन के मामले में कार्यवाही शून्य है। वैसे यमुनापार में ऐसी कोई ग्रामसभा नहीं है जहां पर ग्रामसमाज (जीएस) की जमीन बंजर, परती, ऊसर व सीलिंग तथा भूदान की जमीनें न हो किन्तु मौके पर जमीन खाली नहीं है। क्षेत्रीय भूमाफिया व काश्तकार उक्त ग्रामसमाज की जमीने लेखपालों की मिलीभगत से कब्जा करके प्लाटिंग कर रहे है या कहे क्षेत्रीय जमीदार अपनी भूमिधारी जमीन में मिलाकर जोत बो रहे है।
यमुनापार के क्षेत्रीय भूमिहीन खेतिहर मजदूर उत्तर प्रदेश सरकार से भूमि सुधार कानून के तहत भूमिहीनों में आवासीय और कृषि कार्य का पट्टा किए जाने का रिमाइंडर भी पूरे जुलाई माह तक रजिस्टर्ड डाक द्वारा मुख्यमंत्री को भेज रहे है, नवम्बर 2024 तक यानी तहसील बारा में धान की फसल की कटाई के बाद यदि सरकार अभियान चलाकर भूमिहीनो में भूमि आवंटन की कार्यवाही नहीं करती है तो आगामी 26 जनवरी 2025 को यमुनापार से पांच हजार के करीब भूमिहीन खेतिहर मजदूर लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री के आवास 5, कालीदास मार्ग पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठने के लिए बाध्य होंगे।
इस प्रदर्शन में अनीता, मंजू, रीता, सविता, गुलाब कली, सुमन, उषा, तारा देवी, राम बेटी, रंजना, माया देवी, सरिता, सावित्री, रन्नो देवी, गीता, आरती, उमा, गुड्डी, ममता, राजकुमारी, उर्मिला, पुष्पा, चंद्रावती, गीता देवी, रीता देवी, कलावती, गुड्डी, रिंकी, संगीता, विजय कुमारी, रन्नो देवी, गेंदा कली, राजकली, सरोज, गुड़िया, ननकी, चंदा देवी, सपना, रामसवारी, गीता, गुड्डी, अनीता, उर्मिला, अंगूरा, वीर राजकली, मनोज, मुन्नी देवी, बकुला, कल्लू देवी, रामपति के साथ हजारों लोग उपस्थित रहे।
