ढाका। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने मस्कट में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बैठक के दौरान गंगा जल बंटवारा संधि की शुरुआत के लिए चर्चा शुरू करने के महत्व पर जोर दिया। बांग्लादेशी मीडिया ने सोमवार को यह जानकारी दी। राजनयिक सूत्रों ने बताया कि बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार और भारतीय विदेश मंत्री के बीच मस्कट में हुई बैठक आधे घंटे से भी कम समय तक चली। चर्चा के दौरान, दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों के मौजूदा संदर्भ में उत्पन्न चुनौतियों को दूर करने के लिए काम करने के महत्व पर जोर दिया।
पीएम मोदी के साथ करेंगे बैठक
उनकी चर्चा के दौरान, अप्रैल में बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित होने वाले बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक बैठक आयोजित करने का विषय भी उठा। सोमवार को बांग्लादेश के प्रमुख दैनिक प्रोथोम अलो ने बताया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के बयान का हवाला देते हुए, ढाका में स्थानीय मीडिया ने उल्लेख किया कि रविवार को ओमान के मस्कट में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन (आईओसी) के दौरान आयोजित बैठक के दौरान, हुसैन ने सार्क स्थायी समिति की बैठक आयोजित करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला और भारत सरकार से इस मामले पर विचार करने का आग्रह किया।
सीमा संबंधी मुद्दों का होगा समाधान
रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियों को भी पहचाना और इन चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर चर्चा की।
दोनों देशों के सीमा प्रहरियों का महानिदेशक स्तर का तीन दिन का सम्मेलन सोमवार से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। हुसैन और जयशंकर दोनों ने उम्मीद जताई कि बैठक में चर्चा के जरिए सीमा संबंधी मुद्दों का समाधान किया जाएगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात की। रविवार को हुसैन के साथ बैठक के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया, श्बातचीत हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ बिम्सटेक पर भी केंद्रित थी।
जयशंकर और हुसैन ने महासभा के मौके पर की मुलाकात
विदेश मंत्री जयशंकर और हुसैन ने पिछली बार सितंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर मुलाकात की थी, जो अगस्त 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के निष्कासन के बाद भारत और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के बीच पहली उच्च स्तरीय बातचीत थी। भले ही भारत दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन ढाका की मौजूदा सरकार को निराधार आरोप लगाने और अल्पसंख्यकों, खासकर बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को निशाना बनाने के लिए भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, पिछले साल छात्रों के बड़े पैमाने पर विद्रोह और हसीना की आवामी लीग सरकार के नाटकीय पतन के बाद से ऐसा हो रहा है।
