नई दिल्ली। रेल मंत्रालय ने स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए विभिन्न मॉडलों की खोज की है। वर्तमान में 1,337 में से 15 स्टेशनों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर पुनर्विकास के लिए चिन्हित किया गया है।
वैष्णव ने कहा कि परियोजना निर्माण एक जटिल प्रक्रिया
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को एक लिखित उत्तर में सवालों का जवाब देते हुए लोकसभा में कहा कि मध्य प्रदेश में रानी कमलापति स्टेशन को पीपीपी मॉडल के तहत विकसित और चालू किया गया है। वैष्णव ने कहा कि परियोजना निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। इस स्तर पर पीपीपी के बारे में विशिष्ट विवरण नहीं दिया जा सकता है।
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,337 स्टेशनों की पहचान की गई
रेल मंत्री ने कहा कि अब तक स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,337 स्टेशनों की पहचान की गई है और मंत्रालय ने पीपीपी सहित स्टेशनों के विकास के विभिन्न मॉडलों की खोज की है।
उन्होंने कहा कि स्टेशन पुनर्विकास योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है।
एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में रेल मंत्री ने कहा कि ट्रेन संख्या 12537/12538 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज रामबाग एक्सप्रेस वाया बनारस का परिचालन पिछले साल दो दिसंबर से 26 फरवरी तक कोहरे के कारण अस्थायी रूप से बंद था और इसे तीन मार्च से फिर से शुरू किया गया है।
राज्य सरकार से भूमि का हस्तांतरण बहुत धीमा
साथ ही एक अन्य प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे ने बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना के लिए के-राइड लिमिटेड को भूमि आवंटित की है, लेकिन राज्य सरकार से भूमि का हस्तांतरण बहुत धीमा है।
वैष्णव ने कहा कि वर्तमान में कर्नाटक द्वारा नियुक्त एक अंशकालिक प्रबंध निदेशक इस परियोजना की देखरेख कर रहे है, लेकिन एक पूर्णकालिक एमडी की आवश्यकता है जो रेलवे प्रौद्योगिकी से परिचित हो।
पीएम स्वनिधि योजना से 30.97 लाख महिला स्ट्रीट वेंडर्स को हुआ फायदा
सरकार ने लोकसभा को बताया कि पीएम स्वनिधि से 30.97 लाख महिला स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ मिला है, जो इस योजना के तहत कुल लाभार्थियों का 45 प्रतिशत है।
एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने बताया कि 69 प्रतिशत (लगभग 43.68 लाख) लाभार्थी हाशिये पर पड़े समुदायों ओबीसी, एससी और एसटी से हैं। पीएम स्वनिधि योजना एक जून, 2020 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी जमानत के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना था, जिनका व्यवसाय कोविड के कारण प्रभावित हुआ था।
80 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को मिल रहा है नल का पानी
देश के लगभग 15.53 करोड़ या 80.20 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास नल का पानी की आपूर्ति होने की सूचना है, जबकि आठ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने सभी घरों में यह सुविधा उपलब्ध करा दी है।
जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने एक प्रश्न के जवाब में लोकसभा को बताया कि अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा के समय 3.23 करोड़ (16.71 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों के पास नल के पानी के कनेक्शन होने की सूचना थी। मिशन के तहत लगभग 12.29 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।
अमृतसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में एयरलाइनों ने जीपीएस हस्तक्षेप की रिपोर्ट दी
सरकार ने कहा कि नवंबर 2023 और फरवरी 2025 के बीच सीमावर्ती क्षेत्र में ज्यादातर अमृतसर और जम्मू क्षेत्रों में 465 जीपीएस हस्तक्षेप और स्पूफिंग की घटनाएं दर्ज की गई हैं।
नेविगेशन सिस्टम में हेरफेर करने का प्रयास
नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लोकसभा को बताया कि कई एयरलाइनों ने रिपोर्ट दी है कि अमृतसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में उड़ान भरने वाले विमानों में जीपीएस, जीएनएसएस व्यवधान आ रहा है। सामान्यतरू, जीपीएस, स्पूफिंग और जैमिंग से तात्पर्य झूठे संकेत देकर यूजर के नेविगेशन सिस्टम में हेरफेर करने के प्रयासों से है।
