प्रयागराज (राजेश सिंह)। सांसद फूलपुर प्रवीण पटेल की अध्यक्षता में महापौर उमेश चन्द्र गणेश केसरवानी, विधायक फाफामऊ गुरू प्रसाद मौर्य, विधायक शहर उत्तरी हर्षवर्धन वाजपेयी, विधायक कोरांव राजमणि कोल, विधायक फूलपुर दीपक पटेल, विधान परिषद सदस्य डॉ0 के0पी0 श्रीवास्तव, सुरेन्द्र चौधरी, भाजपा महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, गंगापार अध्यक्ष निर्मला पासवान, यमुनापार अध्यक्ष राजेश शुक्ला व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बुधवार को सर्किट हाउस के सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों की समन्वय बैठक आयोजित हुई। बैठक में पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, नगर निगम, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जल जीवन मिशन, सेतु निगम, वन विभाग, पर्यटन विभाग, स्मार्ट सिटी एवं अन्य विभागों की विभागवार सम्बंधित प्रकरणों पर विस्तार से परिचर्चा की गयी।
जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ ने जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के बेहतर समन्वय हेतु आयोजित बैठक के उद्देश्य के बारे में बताते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों के पास जनता से बहुत से प्रकरण आते है। उन्होंने कहा कि जनपद के विकास के लिए जो रूपरेखा बनायी जानी है, उसमें जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और हम सब मिलकर इसके लिए कार्य करते है। जनप्रतिनिधियों के साथ आगे से नियमित रूप से इस तरह की बैठके आयोजित की जायेगी, ताकि जनप्रतिनिधियों के या उनके कार्यकर्ता व जनता के द्वारा जो विषय जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रेषित किये जाते है, उनका शीघ्रता से समाधान हो। उन्होंने कहा कि इससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ती है और अलग-अलग विभागों से सम्बंधित विषयों पर क्या प्रगति हुई है, उनकी इस प्रकार की बैठक के माध्यम से नियमित रूप से मानीटरिंग हो सकेगी। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से अपने विभाग से सम्बंधित विषयों को नोट करके उनका शीघ्रता के साथ समाधान सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को इस कार्य की मानीटरिंग के लिए नोडल अधिकारी नामित करते हुए बैठक से सम्बंधित कार्यवृत्ति तैयार करने के लिए कहा है। उन्होंने सभी सम्बंधित अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों से सम्बंधित विषयों का शीघ्रता के साथ समाधान सुनिश्चित करके सम्बंधित जनप्रतिनिधि को कृतकार्यवाही से अवगत भी कराये जाने के भी निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, जिसमें विषय नोट करने के उपरांत भी उसका ससमय निस्तारण नहीं कराया गया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के मुख्यमंत्री व मंत्री के कार्यालयों से प्राप्त संदर्भों पर सम्बंधित अधिकारियों कोे त्वरित कार्यवाही करते हुए समयबद्धता के साथ उनका निस्तारण सुनिश्चित कराने तथा कृतकार्यवाही से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराये जाने के लिए कहा है। उन्होंने जनप्रतिनिधिगणों से सम्बंधित प्रकरणों को रजिस्टर में अंकित करने के लिए भी कहा है, जिससे कि आपको भी यह जानकारी रहे कि जनप्रतिनिधियों के कितने प्रकरण प्राप्त हुए और कितने प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित हुआ। जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को आज से ही इस कार्यप्रणाली को अपनाकर कार्य करने के लिए कहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि जनप्रतिनिधिगणों द्वारा जब भी आपको कोई पत्र लिखा जाता है अथवा मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, तो आप लोग जनप्रतिनिधिगणों से समय लेकर उनसे मिले तथा उनके द्वारा जो विषय नोट कराया जाता है, उसपर कार्यवाही करते हुए उन्हें कृतकार्यवाही से अवगत करायें। उन्होंने सभी अधिकारियों को इस कार्यप्रणाली के साथ कार्य करने के लिए कहा है। उन्होंने अधिकारियों से जनप्रतिनिधियों के मध्य बेहतर तालमेल के साथ कार्य करते हुए उद्वाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है।
बैठक में जनप्रतिनिधियों ने पुलिस विभाग को जनता से सम्बंधित विषयों पर गम्भीरता एवं संवेदनशीलता के साथ नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के लिए कहा है। जनप्रतिनिधियों ने सभी थानों के थानाध्यक्षों की जनप्रतिनिधियों एवं अपर पुलिस आयुक्त के साथ एक संयुक्त बैठक कराये जाने के लिए कहा, जिससे कि जनप्रतिनिधियों के जनता से सम्बंधित प्रकरणों का समय से निस्तारण हो सके। जनप्रतिनिधियों ने झूंसी, नैनी, फाफामऊ, झलवा में जमीनों पर लोगों के द्वारा किये जाने वाले अवैध अतिक्रमण को गम्भीरता से लेते हुए भूमाफियाओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही किये जाने के लिए कहा, जिस पर अपर पुलिस आयुक्त ने जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस विषय को गम्भीरता से लेते हुए सम्बंधित थानों के थानाध्यक्षों को कड़ाई से आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है। जमीनों पर अवैध कब्जा एवं निर्माण कार्य होने पर सम्बंधित चौकी इंचार्ज, लेखपाल की जिम्मेदारी तय की जायेगी।
बैठक में पीडब्लूडी विभाग से सम्बंधित प्रकरणों में जनप्रतिनिधियों ने कहा कि बनायी हुई सड़को की गुणवत्ता खराब होने के कारण सड़के उखड़ रही है तथा आरईएस के द्वारा बनायी गयी सड़कों की मरम्मत नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों के द्वारा सड़क निर्माण हेतु दिए गए प्रस्तावों को शामिल न किये जाने के बारे में कहे जाने पर जिलाधिकारी ने सम्बंधित पीडब्लूडी के अभियंताओं को ऐसी सड़कों का निरीक्षण कर उनकों ठीक कराये जाने, आरईएस की सड़कों कोपीडब्लूडी में लेने तथा बनने वाले प्रस्तावों में जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को शामिल किए जाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि सड़कों से सम्बंधित जो भी प्रस्ताव दें, उसका सम्बंधित अधिशाषी अभियंताओं से स्टीमेट पहले से ही तैयार करा लें।
बैठक में मॉडल शराब की दुकानों के बाहर लोगो के द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर ड्रिंक करने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी को सम्बंधित दुकानों को नोटिस दिए जाने एवं मॉडल शाप के बाहर शराब पीने पर रोक लगाये जाने हेतु निरंतर भ्रमण कर निगरानी कराने के लिए निर्देशित किया है।
बैठक में राजस्व विभाग की परिचर्चा में जनप्रतिनिधियों के द्वारा धारा-24 के तहत पैमाइश का कार्य समय से न होने एवं पैमाइश का कार्य सही ढंग से न किये जाने के बारे में बताये जाने पर जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देशित करते हुए कहा कि 25 जून तक धारा-24 के तहत लम्बित पैमाइश से सम्बंधित प्रकरणों को अनिवार्य रूप से निस्तारित किये जाने का निर्देश दिया है। बैठक में जनप्रतिनिधियों के द्वारा कहा गया कि पट्टा आवंटित होने के बावजूद भी कुछ लाभार्थिंयों को उसका कब्जा नहीं मिल पाया है, जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को ऐसे प्रकरणों को 30 जून तक अभियान चलाकर कब्जा दिलाये जाने का निर्देश दिया है। नई प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु जमीन उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को ऐसे प्रकरणों को तत्काल निस्तारित किये जाने का निर्देश दिया है। सांसद ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल-जमाव की समस्या को प्राथमिकता पर निस्तारित कराये जाने के लिए कहा। जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को ग्रामीण क्षेत्रों की नालियों की 30 जून तक अनिवार्य रूप से सफाई कराये जाने के लिए कहा है।
बैठक में विद्युत विभाग की परिचर्चा में जनप्रतिनिधियों ने बार-बार ट्रांसफार्मर खराब होने तथा गलत विद्युत बिल जेनरेट करने एवं बड़े पैमाने पर अघोषित विद्युत कटौती किए जाने के बारे में कहें जाने पर जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अभियंताओं को सम्बंधित प्रकरणों पर प्राथमिकता के साथ कार्यवाही करते हुए जनप्रतिनिधियों को भी कृतकार्यवाही से अवगत कराये जाने के लिए कहा है। जिलाधिकारी ने बार-बार बदले जाने वाले ट्रांसफार्मरों की जांच कराये जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की है, जिसमें एडीएम नजूल, मुख्य कोषाधिकारी, नोडल एक्सीएन विद्युत, विद्युत से सम्बंधित प्राइवेट फर्म को सदस्य नामित किया है। जांच समिति एक साल में कितने ट्रांसफार्मर खराब हुए, अनुबंध के अनुसार कितने दिन तक चलना चाहिए एवं मल्टीपल पेमेंट की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने ज्यादा लोड वाले ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि एवं नये तैयार हुए उपकेन्द्रों को जल्द से जल्द क्रियाशील करने के निर्देश दिए है।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग की परिचर्चा में मुख्य चिकित्साधिकारी एवं एक्सीएन विद्युत को भगवतपुर में बनाये गये 100 बेड के हॉस्पिटल में 15 दिनों के अंदर रूरल के बजाय अर्बन से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है। जल जीवन मिशन की परिचर्चा में सांसद के द्वारा पानी की टंकियों में विद्युत आपूर्ति हेतु लगाये गये सोलर पैनल की चोरी करने वाले सक्रिय गिरोह के बारे में बताया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाये जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने प्रयागराज विकास प्राधिकरण की परिचर्चा में महाकुम्भ के दौरान जो कार्य अपूर्ण है, उन्हें शीघ्र पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिए है। इस अवसर पर अपर पुलिस आयुक्त डॉ0 अजय पाल शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह सहित अन्य सभी सम्बंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
