पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को अपने एक्स हैंडल पर 2005 के बाद बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों पर विस्तार से चर्चा की।
उन्होंने लिखा कि बिहार में सरकारी शिक्षकों की संख्या अब छह लाख हो गयी है। स्थानीय निकायों के माध्यम से नियोजित 3.68 लाख शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के माध्यम से नियमित किया जा रहा।
मुख्यमंत्री ने लिखा कि 2005 से पहले बिहार में शिक्षा का हाल बहुत बुरा था। छात्र-छात्राएं स्कूल नहीं जा पाते थे। सरकारी स्कूलों के भवन जर्जर हो चुके थे। राज्य में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बहुत कम थी। शिक्षा के लिए बुनियादी ढांचे का घोर अभाव था।
स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए बेंच-डेस्क उपलब्ध नहीं थे। सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की काफी कमी थी। 1990 से 2005 के बीच राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति नाम मात्र की हुई थी। उस वक्त राज्य में 65 बच्चों पर मात्र एक शिक्षक होता था। लगभग 12.5 प्रतिशत बच्चे ऐसे थे, जो स्कूलों से पूरी तरह से बाहर थे।
राज्य में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी। सत्ता में बैठे लोगों ने शिक्षा को भद्दा मजाक बनाकर रख दिया था। दसवीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए राज्य में अच्छे कालेज और शैक्षणिक संस्थान नहीं के बराबर थे।
उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए अच्छे संस्थानों का घोर अभाव था। सत्र इतनी देर से चलता था कि छात्रों को स्नातक की पढ़ाई पूरी करने में पांच वर्ष तक लग जाते थे। राज्य में नये स्कूलों के निर्माण के बजाय ‘चरवाहा विद्यालय’ खोलकर शिक्षा के प्रति अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों की इतिश्री समझ ली गयी थी।
24 नवंबर 2005 को सरकार का गठन
नीतीश ने कहा कि 24 नवंबर 2005 को राज्य में नयी सरकार के गठन के बाद हमलोगों ने प्राथमिकता के आधार क्रमवार शिक्षा-व्यवस्था में सुधार का काम शुरू किया। इसके लिए सबसे पहले हमलोगों ने शिक्षा के बजट में साल दर साल लगातार बढ़ोत्तरी की।
जानकर आश्चर्य होगा कि राज्य में वर्ष 2005 में शिक्षा का कुल बजट मात्र 4366 करोड़ रुपये था। अब 2025-26 में शिक्षा विभाग का बजट 60,964.87 करोड़ हो गया है, जो राज्य के कुल बजट का लगभग 22 प्रतिशत है।
राज्य भर में युद्ध स्तर पर नये स्कूल भवनों के निर्माण कार्य के साथ ही पुराने स्कूल भवनों के जीर्णाेद्धार का कार्य शुरू कराया। वर्ष 2005 में राज्य में जहां कुल 53 हजार 993 विद्यालय थे, वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 75 हजार 812 हो गयी है।
फिलहाल प्रदेश में 97.61 प्रतिशत टोले सरकारी विद्यालयों के आच्छादित हो चुके हैं। सभी पंचायतों में उच्च विद्यालय की स्थापना और 12वीं तक की पढ़ाई शुरू की गई ताकि छात्राओं को पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़े और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिल सके। इस बीच शिक्षकों की संख्या भी लगातार बढ़ाई गई है।
वर्ष 2024 में बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए 2 लाख 38 हजार 744 शिक्षक नियुक्त किए गये एवं वर्ष 2025 में 36,947 प्रधान शिक्षकों के साथ ही 5,971 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की गयी। राज्य में इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक नियुक्ति की चर्चा आज देशभर में की जा रही है।
विद्यालयों में हाईटेक शिक्षा व्यवस्था के लिए ‘उन्नयन बिहार योजना’ लागू की गयी। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों मे, पहले विद्यालयों में लड़कियों की संख्या काफी कम थी। वर्ष 2006-07 में हमारी सरकार ने छात्र-छात्राओं के लिए पोशाक योजना की शुरुआत की।
वहीं, वर्ष 2008 में 9वीं वर्ग की छात्राओं के लिए साइकिल योजना शुरू की गयी, जिसकी सराहना दुनिया के कई देशों में हुई और दूसरे राज्यों ने भी साइकिल योजना को अपनाया। बाद में वर्ष 2010 से साइकिल योजना का लाभ लड़कों को भी दिया जाने लगा। इसके फलस्वरूप आज मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट में छात्राओं की संख्या छात्रों से भी अधिक हो गई है।
