प्रयागराज (राजेश सिंह)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत संदिग्ध लेन-देन की विवेचना के दौरान पुलिस को अभियुक्त की संपत्ति जब्त करने का अधिकार है। उसे केवल इसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को करनी होगी।
पुलिस को मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेना जरूरी नहीं
हाई कोर्टने कहा कि संपत्ति जब्ती आदेश देने के लिए जरूरी नहीं है कि पुलिस मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति ले, केवल सूचित करना जरूरी है। वह बैंक खाता जब्त (फ्रीज) करा सकती है। संबंधित खातेदार यदि खाता डी-फ्रीज कराना चाहता है तो उसे विवेचना अधिकारी अथवा संबंधित मजिस्ट्रेट से संपर्क करना चाहिए।
कौशांबी की मारुफा बेगम की याचिका की सुनवाई
यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने कौशांबी निवासी मारुफा बेगम की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याची शिक्षामित्र है और उसका बैंक खाता मूरतगंज में इमामगंज स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में है। संदिग्ध लेन देने पर क्राइम ब्रांच के अनुरोध पर उसका खाता बैंक की ओर से फ्रीज करा दिया गया।
सुनवाई न होने पर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी
याची को बैंक अधिकारियों ने बताया कि गुजरात पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच आणंद के निर्देश पर 35 हजार रुपये के संदिग्ध लेन-देन में खाता फ्रीज किया गया है। यह राशि कथित तौर पर मुश्ताक अली नामक व्यक्ति ने ट्रांसफर की थी। याची ने बैंक को पत्र लिखकर खाता चालू करने की प्रार्थना की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई।
याची के अधिवक्ता ने दी दलील
याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपित व्यक्ति से कोई संबंध अथवा लेन-देन नहीं है। ऐसे में उनके खाते को पुनः चालू किया जाए। प्रतिवादी बैंक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि खाता साइबर क्राइम जांच के अधीन है और जांच पूरी होने अथवा सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना इसे खोला नहीं जा सकता।
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया
कोर्ट ने कहा, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-106 के तहत पुलिस को ऐसा खाता फ्रीज करने का अधिकार है, जिसके अपराध से जुड़ा होने का संदेह हो। सुप्रीम कोर्ट के तीस्ता सीतलवाड़ बनाम स्टेट ऑफ गुजरात (2018) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसा कदम वैध है। याची को जांच अधिकारी या मजिस्ट्रेट से राहत पाने का निर्देश खंडपीठ ने दिया है।
