प्रयागराज (राजेश सिंह)। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बुधवार को संगम सभागार में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए जल जीवन मिशन के प्रगति की विस्तार से जानकारी लेते हुए सम्बंधित कार्यदायी संस्थाओं को बचे हुए कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण कराये जाने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने बैठक में अनुपस्थित रहने पर विद्युत विभाग के तीन अधिशाषी अभियंताओं विद्युत वितरण खण्ड हण्डिया के ए0पी0 सिंह, विद्युत वितरण खण्ड गंगापार के शिव कुमार एवं विद्युत वितरण खण्ड फाफामऊ के श्री महेंद्र पाल को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में जल जीवन मिशन में कार्यरत तीन कार्यदायी संस्थाओं-एल0 एण्ड टी0 लि0, विष्णु प्रकाश आर पुगलिया लि0, मेसर्स गजा की योजनाओं के प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हुए कार्यो की समीक्षा किया। एल0 एण्ड टी0 के प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा बताया गया कि 30 जून, 2026 तक सभी कार्यों को पूर्ण कर लिया जायेगा। उन्होंने कार्यदायी संस्था एल0 एण्ड टी0 लि0 द्वारा प्रस्तावित 664 नलकूपों के सापेक्ष 643 नलकूपों के ही पूर्ण होने एवं 2 प्रक्रियाधीन होने पर नाराजगी व्यक्त की एवं शेष 19 नलकूपों को जल्द से जल्द पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिए है। जिलाधिकारी ने निर्धारित समयसीमा से पीछे चल रहे कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए है।
जिलाधिकारी ने सड़क के रेस्टोरेशन में खोदे गये गड्ढ़ो में पूरी मिट्टी भरकर एक साथ काम्पैक्शन करने के बजाय लेयरवाइज मिट्टी भरने एवं काम्पैक्शन करने के निर्देश दिए है। थर्ड पार्टी एजेंसी को कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु कराये जा रहे कार्यों की लगातार मानीटरिंग करते रहने के निर्देश दिए है। उन्होंने कराये जा कार्यों में क्रमशः हर लेवल पर मानक के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं एजेंसी को स्टोर हाउस का निरीक्षण एवं निर्माण सामग्री की भी टेस्टिंग करते रहने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि टीपीआई जांच में सड़क के रेस्टोरेशन में यदि कमी पायी जायेगी, तो उसका पुनः गुणवत्ता के साथ रेस्टोरेशन कराया जाये। उन्होंने कहा कि कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाये। इसके साथ ही साथ उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी से जल जीवन मिशन के कार्यों के प्रगति की प्रत्येक 15 दिन पर समीक्षा करने तथा कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिलास्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में भी नामित कर जांच कराये जाने के लिए कहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि जांच रिपोर्ट के बाद यदि कहीं पर भी कार्यों में कमी पायी जाती है, तो सम्बंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत कराये जा रहे कार्यों के सम्बंध में यदि कहीं पर भी जमीन से सम्बंधित विवाद हो तो सम्बंधित उपजिलाधिकारी से वार्ता कर उसे निस्तारित करायें और यदि कोई अन्य समस्या हो, तो उसके बारे में तत्काल अवगत कराये। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह, अधिशासी अधिकारी उत्तर प्रदेश जल निगम प्रवीण कुट्टी, डीसी जल निगम ए0के0 श्रीवास्तव सहित अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
