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जीरो रोड और सिविल लाइन रोडवेज बस स्टेशन महाकुंभ के पहले स्थायी रूप से शहर के बाहर होंगे शिफ्ट : डिप्टी सीएम

SV News

प्रयागराज (राजेश सिंह)। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर AICCC में अधिकरियों के साथ बैठक की। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। डिप्टी सीएम ने कहा कि 2025 का महाकुंभ 2019 से ज्यादा वृहद होगा। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से युक्त तैयारियों का निर्देश दिया। कहा कि महाकुंभ से पहले पूरे शहर का कायाकल्प हो जाएगा। मेले से पहले संगम के चारों तरफ 80 किलोमीटर की परिधि में सड़कों का चौड़ीकरण पूरा कर लिया जाएगा। डिप्टी सीएम ने बताया कि महाकुंभ 2025 से पहले जीरो रोड और सिविल लाइंस रोडवेज बस स्टेशन को स्थायी रूप से शहर के बाहर शिफ्ट करने की योजना है। जीरो रोड को नैनी के आगे शिफ्ट करने के लिए जमीन भी चिन्हित कर ली गई है, जबकि सिविल लाइंस बस स्टेशन को शिफ्ट करने के लिए पर्याप्त भूमि की तलाश की जा रही है। द्वादश माधव परिक्रमा मार्ग पर पड़ने वाले मंदिरों सहित शहर में स्थित सभी मंदिरों का कायाकल्प किया जाएगा। शहर के भीतर स्थित सभी रेलवे ओवरब्रिज के दोहरीकरण करने का प्रस्ताव भी तैयार करने का निर्देश दिया। 

संगम पर बनेगा स्थायी पक्का घाट

केशव ने कहा कि महाकुंभ के पहले संगम पर स्थायी घाट का निर्माण अकबर किले के पास कराया जाएगा। इसके अलावा 12 अन्य पक्के घाट भी बनाए जाने की योजना है। प्रयागराज-वाराणसी हाईवे पर कांवड़ यात्रा को देखते हुए कांवड़ पथ का निर्माण कराने की योजना पर भी काम करने का निर्देश दिया है। 

महाकुंभ से पहले पूरा होगा अंदावां-रीवा रिंग रोड का काम

डिप्टी सीएम ने कहा कि संगम जाने वाले सभी मार्गों का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण किया जाएगा। अंदावा से नैनी के लिए प्रस्तावित रीवा रिंग रोड का काम महाकुंभ से पहले पूरा करने का निर्देश दिया। 

संगम इलाके में प्रतिबंधित होगी मांस-मदिरा

डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि मथुरा की तर्ज पर संगम इलाके में भी मांस और मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा है। इसका प्रस्ताव तैयार कर भेजा जाएगा। इस पर अंतिम निर्णय शासन स्तर से ही होगा। 

मदरसों का सर्वे दुर्भावना से प्रेरित नहीं

डिप्टी सीएम ने एक बार फिर दोहराया कि मदरसों का सर्वे दुर्भावना से प्रेरित नहीं है। मदरसों में आधुनिकीकरण के साथ ही बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है। इसे बस बच्चों की तरक्की से जोड़कर देखा जाना चाहिए।

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