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यूपीपीएससी ने घोषित किया पीसीएस-2022 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट, 1070 अभ्यर्थी सफल

SV News

प्रयागराज (राजेश सिंह)। सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस)-2022 की मुख्य परीक्षा में 1070 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने बृहस्पतिवार को पीसीएस मेंस-2022 का परिणाम जारी कर दिया। रिजल्ट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
पीसीएस मुख्य परीक्षा पिछले साल 27 सितंबर से एक अक्तूबर तक लखनऊ, प्रयागराज एवं गाजियाबाद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई थी। परीक्षा में 5311 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। मुख्य परीक्षा के आधार पर 383 पदों के मुकाबले नियमानुसार 1070 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है।
कुछ पदों के लिए न्यूनतम अर्हता मानक धारित न करने के कारण नियत अनुपात में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए। आयोग के प्रभारी सचिव विनोद कमार गौड़ के अनुसार परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, कटऑफ अंक आदि की सूचनाएं परीक्षा के अंतिम चयन परिणाम के बाद जारी की जाएंगी। इस बारे में सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थनापत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश के बाहर की महिला अभ्यर्थियों का परिणाम उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में दाखिल विशेष अपील पर पारित अंतिम निणय के अधीन रहेगा। मुख्य परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी जिन-जिन पदों के लिए सफल घोषित हुए हैं, उन पदों के लिए अधिमान्यता एवं साक्षात्कार के बार में अलग से सूचना जारी की जाएगी।

अप्रैल के मध्य तक आ सकता है अंतिम परिणाम

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी है कि इस बार संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम चयन परिणाम से पहले पीसीएस का अंतिम चयन परिणाम जारी किया जाए। आयोग मार्च में इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी कराने की तैयारी में है, ताकि अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह में अंतिम चयन परिणाम जारी किया जा सके।

पीसीएस 2023 का विज्ञापन भी जल्द

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग फरवरी के तीसरे सप्ताह में पीसीएस-2023 की भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है। अभ्यर्थियों को इस विज्ञापन का बेसब्री से इंतजार है। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे कि पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाए जाएं और इसकी जगह उत्तर प्रदेश पर आधारित प्रश्नपत्र शामिल किए जाएं, ताकि स्केलिंग का विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। सूत्रों का कहना है कि आयोग ने इस बाबत एक प्रस्ताव शासन को भेजा था। अब विज्ञापन जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि अभ्यर्थियों की मांग पूरी होती है या नहीं।

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