प्रयागराज (राजेश शुक्ल/राजेश सिंह)। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नई विज्ञापन नीति से लाखों पत्रकारों व विज्ञापन एजेंसियों के कर्मचारियों के सामने उत्पन्न हुए बेरोजगारी के संकट से आक्रोशित पत्रकारों व एजेंसी के कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सम्बोधित ज्ञापन फूलपुर सांसद केशरी देवी पटेल को सौंपा। शनिवार को सैकड़ों की संख्या में एकत्रित पत्रकार सांसद केशरी देवी पटेल के आवास पर पहुंच कर उनकों ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने ज्ञापन देते हुए यह मांग किया कि बोर्ड द्वारा बनाई गई नई विज्ञापन नीति को तत्काल वापस लिया जाए और पूर्ववत व्यवस्था को यथावत रहने दिया जाए। गौरतलब हो कि शुक्रवार को रेल बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन नीति में पर्याप्त फेरबदल किया गया है। अभी तक रेलवे बोर्ड अपने जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से ही स्थानीय विज्ञापन एजेन्सियों से विज्ञापन की डिजाइन बनवाकर स्थानीय व बाहरी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाता था। लेकिन अचानक रेलवे बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन नीति में अब रेलवे के विज्ञापन डीएवीपी द्वारा प्रकाशित कराये जाने की बात की गई है। और तत्काल निर्देश भी दे दिया गया है, जो रेलवे को प्राप्त हो गया है। इस निर्देश से स्थानीय समाचार पत्र एवं विज्ञापन एजेसियों के लाखों-करोड़ों लोगों के सामने बेरोजगारी का संकट उत्पन्न हो गया है। पत्रकारो का कहना है कि चुनावी समय में लिए जा रहे इस तरह के निर्णयों से भाजपा सरकार को महंगा पड़ सकता है। सांसद केशरी देवी पटेल ने ज्ञापन लेते हुए यह आश्वासन दिया कि मैं इस मुद्दे पर रेल मंत्री से बात करूंगी और इस मुद्दे को सदन में भी उठाएंगी। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से बलराम शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार अनुपम शुक्ला, राकेश शर्मा, कमलेश मिश्र, केके श्रीवास्तव, अनुराग तिवारी, अरविंद पाण्डेय, कमल श्रीवास्तव, अनूप मिश्रा, राज कुमार सिंह, शोभित वर्मा, परवेज आलम, सतीश मिश्रा समेत कई पत्रकार व विज्ञापन एजेंसी के कर्मचारी मौजूद रहे।
