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यूपी में घर लेना हुआ आसान! 4 शहरों में सरकार लाई नई आवासीय योजना

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने छोटे शहरों में नई आवासीय योजनाएं लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रयागराज, मेरठ, झांसी व मुजफ्फरनगर में भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना शुरू करने पर निदेशक मंडल ने मुहर लगा दी है। चारों जिलों में धारा 28 यानी भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू हो रही है, दो साल में योजना धरातल पर उतरेगी।

परिषद मुख्यालय के सभागार में शुक्रवार को निदेशक मंडल की 270वीं बैठक प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग पी गुरुप्रसाद की अध्यक्षता में हुई। आवास आयुक्त डा. बलकार सिंह ने बताया, परिषद अनियोजित कार्यों को सुनियोजित तरीके से विकसित करने के लिए कार्य कर रहा है। पिछली बैठक में गाजीपुर, प्रतापगढ़ और मऊ में नई आवासीय योजनाओं पर मुहर लगी थी।

इन शहरों में बनेंगे घर

इस बार प्रयागराज, मेरठ, झांसी व मुजफ्फरनगर में भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना लाने जा रहे हैं। अपर आवास आयुक्त एवं सचिव डा. नीरज शुक्ल ने बताया, प्रयागराज जिले के रायबरेली मार्ग पर 271 हेक्टेयर में प्रयागराज गृहस्थान योजना को धरातल पर उतारने में 520 करोड़ रुपये खर्च होंगे, योजना में टिकरी गांव की 132 व अकबरपुर उर्फ गंगागंज गांव की 139 हेक्टेयर भूमि आती है।

इसमें करीब 50,000 आवास बनेंगे, जो भूखंड व बहुखंडी के रूप में होंगे। बुंदेलखंड के झांसी में 422 हेक्टेयर में झांसी गृहस्थान विकास योजना ला रहे हैं। इसमें मुस्तरा गांव की 134, टंकोरी की 57, पोछा भांवर की 136 व पिछोर की 94 हेक्टेयर की भूमि का अधिग्रहण होगा। नई योजना झांसी मेडिकल कालेज से 500 मीटर व कलेक्ट्रेट से साढ़े तीन किलोमीटर की दूरी पर होगी।

कहां शुरू होगी योजना? 

डा. शुक्ल ने बताया कि मुजफ्फरनगर के जानसठ रोड पर 284 हेक्टेयर में मुजफ्फरनगर गृहस्थान योजना शुरू होगी, इसके लिए शेर नगर की 233 व धंधेड़ा गांव की 17 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत होगी। योजना बस स्टेशन से साढ़े चार, रेलवे स्टेशन से चार किलोमीटर दूर है, इस पर 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

मेरठ-हापुड़ मार्ग पर मेरठ गृहस्थान योजना 610 हेक्टेयर में शुरू होगी, इसमें नरहाडा की 208, सलेमपुर की 132 व डिकोली की 26 हेक्टेयर सहित 12 गांवों की भूमि अधिग्रहीत होगी। योजना रैपिड रेल से पांच किलोमीटर, रेलवे स्टेशन से आठ किमी व गंगा एक्सप्रेसवे से दो किलोमीटर की की दूरी पर है। इस पर करीब दो हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।


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