पीटीआई, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद विधानसभा में पहली बार बजट पेश किया गया। शुक्रवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने छह साल बाद जम्मू-कश्मीर का पहला बजट पेश किया और कहा कि यह आर्थिक विकास का रोडमैप है और लोगों की आकांक्षाओं का सच्चा प्रतिबिंब है। बजट पेश करने के दौरान उमर अब्दुल्ला ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सहयोग की भी तारीफ की
मुख्यमंत्री ने कहा, मैं जम्मू-कश्मीर के वित्त मंत्री के तौर पर पहली बार बजट पेश करते हुए खुश हूं। यह आर्थिक विकास का रोडमैप है और लोगों की आकांक्षाओं का सच्चा प्रतिबिंब है। उमर अब्दुल्ला ने अपने बजट भाषण की शुरुआत एक फारसी दोहे से की। पिछले साल अक्टूबर में सत्ता में आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का यह पहला बजट है। पिछला बजट सत्र 2018 में तत्कालीन पीडीपी-भाजपा सरकार के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य में हुआ था। 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था।
बजट में क्या की गईं घोषणाएं
जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को राज्य का बजट पेश करते हुए इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र स्थायी शांति की राह पर है। उनके बजट का फोकस युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने और राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रयास पर था।
बजट की प्रमुख घोषणाएं
बजट में कृषि के लिए 815 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है।
बजट में युवाओं के लिए 2.88 लाख नौकरियां देना प्रस्तावित है।
बजट में पर्यटन विकास के लिए 390.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
जम्मू में सिधरा में एक नया वाटर पार्क होगा और बशोली को एक साहसिक गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा।
राज्य में दो-फसल पैटर्न को बढ़ावा देगा और बागवानी के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करेगा।
सरकार ऊन प्रसंस्करण और चमड़ा कमाना उद्योग को बढ़ावा देगी
कृषि, पर्यटन और स्थानीय उद्योगों जैसे क्षेत्रों को सशक्त बनाने के साथ नई फिल्म नीति बनाना का प्लान
जम्मू-कश्मीर सरकार स्थानीय बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 500 नए पंचायत घर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।
बजट से पता चलता है कि 70 प्रतिशत धनराशि वेतन के लिए आवंटित की जा रही है।
बजट में क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5,000 करोड़ रुपये के अनुदान के प्रावधान भी शामिल हैं।
बजट में उद्योग पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, इसमें 64 औद्योगिक एस्टेट स्थापित करने और मूल्य वरीयताओं की पेशकश करने वाली एक नई नीति के साथ व्यापारियों की चिंताओं को दूर करने की योजना भी है।
इसके अतिरिक्त, पश्मीना और अन्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें सात और उत्पादों को जीआई (भौगोलिक संकेत) टैगिंग प्राप्त करने की तैयारी है।
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, बजट में दो नए एम्स संस्थानों और दस पूरी तरह से सुसज्जित नर्सिंग कॉलेजों के लिए प्रावधान शामिल हैं।
अब्दुल्ला ने सभी नागरिकों के लिए 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवरेज की घोषणा की।
इसके साथ ही पूरे राज्य में टेलीमेडिसिन सेवाओं को एकीकृत करने की योजना बनाई।
चिकित्सा बुनियादी ढांचे में और सुधार के लिए, तीन नई कैथ लैब स्थापित की जाएंगी, सभी सरकारी अस्पतालों में एमआरआई मशीनें लगाई जाएंगी और सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।
