उरुवा, प्रयागराज (श्रीकान्त यादव)। शुक्रवार को उरुवा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 4 अक्टूबर 2021 को डिफेंस एक्सपो मैदान में आयोजित जनसभा में मनरेगा कर्मियों की समस्याओं हेतु की गई घोषणाओं का आदेश संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी न किए जाने व अन्य समस्याओं के बिषय में आज खंड विकास अधिकारी उरुवा ब्रह्मपाल सिंह को मुख्यमंत्री को संबोधित 10 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया। मनरेगा कर्मियों की 10 मांगे निम्न है। मूल ग्रामपंचायत के साथ साथ रिक्त ग्राम पंचायतों का कार्य भी ग्राम रोजगार सेवकों को दिया जाए। कोविड के अतिरिक्त आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को सेवा में समायोजित किया जाए। राजनीति केंद्रीय वित्त एवं अन्य नदियों में श्रमिकों का मजदूरी भुगतान मनरेगा से किया जाए। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जनहित 16 मई 2017 को शासनादेश भी जारी किया गया। ईपीएफ कटौती की धनराशि कर्मचारियों के यूनियन खाते में भेजी जाय। अनुमोदन से विरक्त ग्राम रोजगार सेवकों का अनुमोदन कराते हुए ग्राम पंचायतों में योगदान दिया जाए। ग्राम रोजगार सेवक को नियमित करते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। पूर्व वित्तीय वर्ष में बकाया मानदेय भुगतान हेतु निर्देश जारी कराया जाए। बिल वाउचर मास्टर और शनिवार हस्ताक्षर और श्रमिकों की डिमांड ग्राम रोजगार सेवक से ही लिया जाए। प्रत्येक माह प्रदेश स्तर जनपद स्तर पर समस्याओं के निस्तारण के लिए बैठक की तिथि निर्धारित किया जाय। एचआर पॉलिसी लागू किया जाए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अनीश कुमार मिश्रा, महासंघ के महामंत्री उदयवीर, ब्लॉक अध्यक्ष रामेश्वर, तकनीकी सहायक शिविर , घनश्याम, जीत बहादुर, ऑपरेटर राम सागर, ग्राम रोजगार सेवक सचिन, बिंदु, आरती यादव, संजीव दुबे, पवन, मनोज, अजीत संजीत, गुलाब, सुधा, सुरेंद्र, अमर बहादुर, विपिन, नवीन, अर्चना पटेल, इंद्रजीत, सोनू व समस्त मनरेगाकर्मी अपनी मांगो को लेकर उपस्थित रहे।
