मेजा तहसील में भूमाफिया ने अधिकारियों की मिलीभगत से किया बड़ा घोटाला
नवागत एसडीएम दशरथ कुमार ने असली मालिक का नाम दर्ज करने के दिए निर्देश
मेजा,प्रयागराज।(पवन तिवारी)
योगी सरकार भले ही भू माफियाओं पर शिकंजा कसने के तमाम दावे कर रही हो, लेकिन अभी भी भूमाफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। दो वर्ष पूर्व किए इस कारनामे का मामला सामने आने से तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया। भू माफियाओं ने अधिकारियों की मिलीभगत से एक जीवित व्यक्ति को मरा हुआ दिखाकर लाखों की जमीन दूसरे के नाम दर्ज करा दी। असली मालिक ने 2 जुलाई को जब खतौनी लेने गया तो उसके होश उड़ गए और इसकी शिकायत आनन-फानन में प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय पुलिस से की। इस मामले में भारतीय किसान यूनियन भानू भी कूद पड़ा है और अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने सीआरओ को ज्ञापन देकर 16 जुलाई को जिले पर कथित मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने की तिथि निश्चित की है। उन्होंने संबंधित अधिकारी को जांच कर पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। फिलहाल इस मामले में नवागत एसडीएम दशरथ कुमार ने गहन जांच के बाद तहसीलदार मेजा को उक्त भूमि को असली मालिक के नाम दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। उधर तहसील के अंदर सभी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है और एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए अपना पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। मेजा तहसील के चौकी उपरहार निवासी 45 वर्षीय लाल बहादुर पुत्र स्व जीतलाल ने बताया कि भूमि नम्बर- 159 रकबा 0.0580 हे० का सह भूमिधर काश्तकार है तथा मौके पर काबिज है। यह भूमि पक्की रोड से सटी हुई है जो काफी कीमती व व्यवसायिक भूमि है। उसने उसकी कीमत देकर बैनामा करा लिया और दाखिल खरीच भी हो गयी है। खतौनी में अन्य सहखातेदारों के साथ नाम दर्ज है। गांव का ही दबंग व भूमाफिया धर्मपाल यादव पुत्र रामपति यादव उक्त भूमि को जबरन कब्जा करना चाहता था किन्तु असफल हो गया। साजिशन तहसील के तत्कालीन अधिकारियों की मिली भगत से उसे 6 फरवरी 2021 को मृतक दिखाकर अपना नाम फर्जी बतौर वरसात दर्ज करा लिया है, जबकि वह जिन्दा है और आरोपी से मेरा कोई खून का रिश्ता भी नहीं है। उसने बताया कि वह रोजी रोटी के सिलसिले में अक्सर दिल्ली रहता है। वह 2 जुलाई 2024 को खतौनी लेने से यह जानकारी हुई। पीड़ित ने तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन और डीएम को मामले की जानकारी से अवगत कराकर भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। देखना यह है कि घोटाले में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं।
