मेजा, प्रयागराज (विमल पाण्डेय)। 2024भारत राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 12 नए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी देकर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के कगार पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 3.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर (28,602 करोड़ रुपये) के अनुमानित व्यापार के साथ इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य 10 राज्यों में औद्योगिक स्मार्ट शहरों का एक मजबूत नेटवर्क स्थापित करना है। उक्त बातें भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता कुंवर डाक्टर रविन्द्र सिंह ने सूरज वार्ता संवाददाता को एक भेंट वार्ता के दौरान बताया। श्री सिंह ने बताया कि छह प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से स्थित ये परियोजनाएं भारत की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक विकास को बढ़ाएंगी, खुरपिया (उत्तराखंड), राजपुरा-पटियाला (पंजाब), दिघी (महाराष्ट्र), पलक्कड़ (केरल), आगरा और प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), गया (बिहार), जहीराबाद (तेलंगाना), ओर्वाकल और कोप्पर्थी (आंध्र प्रदेश), और जोधपुर-पाली (राजस्थान) में औद्योगिक नोड्स की योजना बनाई गई है। ये विकास बड़े उद्योगों और एमएसएमई दोनों से निवेश आकर्षित करके जीवंत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेंगे, जिससे 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात को प्राप्त करने के लक्ष्य में योगदान मिलेगा।
एनआईसीडीपी से महत्वपूर्ण रोजगार सृजन की उम्मीद है, जिसमें 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार और 3 मिलियन तक अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। टिकाऊ और उन्नत बुनियादी ढांचे के साथ ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित ये औद्योगिक शहर पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ संरेखित हैं, जो निर्बाध कनेक्टिविटी और कुशल संचालन सुनिश्चित करते हैं। यह पहल 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने के व्यापक उद्देश्य का समर्थन करती है, जो भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, आईसीटी-सक्षम उपयोगिताओं और हरित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से स्थिरता पर परियोजनाओं का ध्यान न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव सुनिश्चित करेगा, जिससे ये औद्योगिक केंद्र आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के मॉडल बनेंगे। 4 परियोजनाओं के पूरा होने और 4 और कार्यान्वयन के साथ, एनआईसीडीपी भारत के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।
यशस्वी मोदी 3.0 सरकार के दूरदर्शी नेतृत्व में आज ‘आत्मनिर्भर विकसित भारत’ के निर्माण हेतु राष्ट्रीय औधगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ₹28,602 करोड़ की लागत से 12 नवीन औधौगिक नोड्ज़ परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। कहा कि हमारा प्रयागराज जनपद 12 विश्वस्तरीय ग्रीन्फ़ील्ड औधगिक स्मार्ट शहरों में से एक है।
इस परियोजना से पूर्व की एनडीए सरकार में मानव संसाधन मंत्री डाक्टर मुरली मनोहर जोशी के बाद से विकास की रुकी रफ़्तार एक बार फिर से डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में आगे बढ़ेगी और प्रयागराज में लाखों की संख्या में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर सृजित होंगे।
