लखनऊ। प्रदेश के नौ धार्मिक स्थलों के पर्यटन विकास की स्वीकृति शासन ने दे दी है। उन्नाव, सिद्धार्थनगर, झांसी, चंदौली, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात व कुशीनगर में स्थित कई धार्मिक स्थलों का पर्यटन विकास मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत किया जाएगा।
इस योजना के तहत संबंधित पर्यटन स्थल के विकास पर 50 प्रतिशत राशि सरकार की तरफ से और 50 प्रतिशत की राशि प्रस्तावक की तरफ से खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पर्यटन विभाग की तरफ से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम एक-एक पर्यटन स्थल की सूची तैयार की जा रही है।
इन मंदिरों का होगा पर्यटन विकास
शासन ने जिन धार्मिक स्थलों के पर्यटन विकास की स्वीकृति दी है उनमें उन्नाव के टेढ़ा ग्राम सभा में स्थित शिखरेश्वर महादेव मंदिर, सिद्धार्थनगर के बांसी में स्थित बागेश्वरी मंदिर व यहीं के डुमरियागंज में स्थित तीरथ सागर भारत भारी मंदिर, झांसी के सीपरी में स्थित लहरकी देवी व मोटी कटरा स्थित बलुवा घाट मंदिर शामिल है।
ये स्थल भी शामिल
इसके अलावा चंदौली के सिद्धार्थपुरम में स्थित शालिग्राम नाथ मंदिर, कानपुर देहात के भोगनीपुर में स्थित मुक्तादेवी मंदिर, अंबेडकर नगर के आलापुर में स्थित राम जानकी मंदिर व कुशीनगर के फाजिलनगर में स्थित दिगंबर जैन मंदिर का भी पर्यटन विकास किया जाएगा।
जारी कर दी गई पहली किश्त
इन धार्मिक स्थलों के विकास के लिए प्रथम किश्त के रूप में 75-75 हजार रुपये की राशि भी जारी कर दी गई है। इसके अलावा प्रयागराज में भजन संध्या स्थल के निर्माण के लिए 11.44 करोड़ रुपये की राशि भी शासन ने जारी की है। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम एक-एक पर्यटन स्थलों का पर्यटन विकास कराने का लक्ष्य सरकार ने रखा है।
भेज सकते हैं प्रस्ताव
योजना के तहत सांसद व विधायक अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित पर्यटन स्थलों के प्रस्ताव भेज सकते हैं। इसके अलावा निजी कंपनियां, कोई भी सक्षम व्यक्ति, संस्था व संगठन भी योजना के तहत पर्यटन स्थलों को विकसित करने के प्रस्ताव शासन को भेज सकते हैं।
विद्यालयों व शिक्षा विभाग के कार्यालयों पर पोस्टर लगाएगी आप
लखनऊ। शिक्षकों के लंबित प्रकरणों की जानकारी लेने के लिए आम आदमी पार्टी विद्यालयों और शिक्षा विभाग कार्यालयों पर पोस्टर चस्पा करेगी। शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने बताया कि पहले चरण में 25 फरवरी से 15 मार्च तक लखनऊ के सभी एडेड विद्यालयों और शिक्षा विभाग के कार्यालयों पर पोस्टर चस्पा किए जाएंगे।
निराकरण को अधिकारियों संग करेंगे बात
पार्टी ने पोस्टर पर मोबाइल नंबर 9455006045 और 9454672868 जारी किया है। इस नंबर के माध्यम से पार्टी शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारी के लंबित प्रकरणों की जानकारी एकत्र करेगी। इसी आधार पर प्रकरणों के निराकरण के लिए अधिकारियों से वार्तालाप की जाएगी। यदि अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे तो बोर्ड परीक्षा के बाद विरोध प्रदर्शन और आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा।
