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बजटः टीवी से लेकर मोबाइल तक होंगे सस्ते, पूरी दुुनिया में बजेगा मेड इन इंडिया का डंका

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नई दिल्ली। लिथियम बैटरी और टीवी समेत इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होंगे सस्ते। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कारें सस्ती होंगी। मोबाइल से लेकर टीवी तक सस्ता होगा। इसके अलावा भारत में बनने वाले सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सस्ते होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार 8वां बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़े एलान किए। उन्होंने कहा कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा और विस्तार दिया जाएगा। देश के सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। 

इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होंगे सस्ते

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बजट 2025 में पार्ट्स, कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टर, वायर्ड हेडसेट के रॉ मैटेरियल, माइक्रोफोन और रिसीवर, यूएसबी केबस, फिंगरप्रिंट रीडर, मोबाइल फोन सेंसर पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है। बता दें कि पहले इन पर 2.5 फीसदी ड्यूटी लगती थी। इसकी वजह से स्मार्टफोन्स की कीमत कम हो सकती है। इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा कर 20ः कर दिया गया है, हालांकि एलसीडी. एलईडी टीवी ओपन सेल्स और कॉम्पोनेंट्स से ड्यूटी हटा ली गई है। अब प्रीमियम टीवी महंगे होंगे लेकिन एलसीडी और एलईडी टीवी सस्ते होंगे।

लिथियम बैटरी और टीवी समेत इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होंगे सस्ते। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कारें सस्ती होंगी। मोबाइल से लेकर टीवी तक सस्ता होगा। इसके अलावा भारत में बनने वाले सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सस्ते होंगे। यह खबर भारतीय उद्योग और बैटरी निर्माण क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा है। सरकार ने कोबाल्ट पाउडर, लिथियम-आयन बैटरी के स्क्रैप, लेड, जिंक और अन्य 12 महत्वपूर्ण खनिजों को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (बीसीडी) से छूट देने का निर्णय लिया है।

इस छूट का प्रभाव

इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उद्योग को बढ़ावारू बैटरियों के लिए आवश्यक खनिज सस्ते होने से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के निर्माण की लागत घटेगी। मेक इन इंडिया को बढ़ावाः घरेलू बैटरी निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी। नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर को लाभरू लिथियम-आयन बैटरियों का उपयोग ऊर्जा भंडारण में भी किया जाता है, जिससे अक्षय ऊर्जा को समर्थन मिलेगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को सहायतार: इन खनिजों की लागत में कमी से इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य विनिर्माण उद्योगों को भी लाभ होगा।

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