एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को अपने आवास पर जन मिलन समारोह आयोजित किया। जहां उन्होंने लोगों का अभिवादन किया और उनसे बातचीत की।
मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उनके आवास पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। कार्यक्रम के दौरान दिल्ली की सीएम से मिलने पर नागरिकों और समर्थकों ने उन्हें गुलदस्ते भी भेंट किए। कार्यक्रम में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की। इस अवसर पर पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे।
झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों से की मुलाकात
रविवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी के आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आगामी बजट तैयार करने के लिए जनता से सुझाव मांग रही है और यह बैठक उसी अभ्यास का हिस्सा थी।
गुप्ता ने कहा-दिल्ली सरकार दिल्ली बजट के लिए सुझाव लेने के लिए जनता के बीच जा रही है। आज मैंने आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों से मुलाकात की और उनसे सुझाव लिए।
दिल्ली बजट 2025-26 24 से 26 मार्च के बीच पेश किए जाने की उम्मीद है। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने आगामी दिल्ली बजट 2025 के लिए सुझाव जुटाने के लिए व्यापारियों, व्यवसायियों और व्यापारिक संगठनों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया।
राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों से आए व्यापार प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया और व्यापार समुदाय के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला। मीडिया से बात करते हुए सीएम गुप्ता ने सत्र के दौरान उठाई गई चुनौतियों को स्वीकार किया और उन्हें हल करने के लिए सरकार की योजनाओं की रूपरेखा बताई।
सीएम गुप्ता ने कहा, विकसित दिल्ली बजट 2025-26 परामर्श श्रृंखला के हिस्से के रूप में, हमने दिल्ली भर के सभी व्यापारिक संगठनों, औद्योगिक निकायों और व्यापारिक समुदाय के लोगों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया।
आज, मुझे उनसे बहुत मूल्यवान सुझाव मिले। मैंने जो समझा, उसके अनुसार पिछली सरकारों के वर्षों के शासन ने उन्हें दर्द और पीड़ा में छोड़ दिया है। वे नौकरशाही और अव्यवहारिक नीतियों दोनों से बहुत परेशान हैं। विकास के नाम पर, कोई भी प्रदर्शन नहीं हुआ है।
सीएम ने गिनाईं कमियां
उन्होंने बुनियादी ढांचे की चुनौतियों पर जोर देते हुए कहा कि आज भी औद्योगिक क्षेत्र उपेक्षित हैं। सड़कें, नालियां और बुनियादी ढांचे की हालत अभी भी खराब है। औद्योगिक क्षेत्रों में जो आवश्यक सुधार और नवीनीकरण होने चाहिए थे, वे नहीं किए गए हैं।
यहां तक कि छोटे बाजार परिसर और लाजपत नगर जैसे बड़े वाणिज्यिक केंद्रों में भी सार्वजनिक शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाओं की कमी सहित कई समस्याएं हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के सभी वर्गों को शामिल करना है और वह ऐसा बजट पेश करना चाहती है जो दिल्ली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित दिल्ली के दृष्टिकोण के करीब ले आए।
