प्रयागराज/लखनऊ (राजेश सिंह)। प्रदेश में गरीब परिवारों को कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को और सुविधाजनक बनाया गया है। आवेदन से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया आनलाइन है, इससे आवेदकों को सरकारी कार्यालयों तक दौड़ नहीं लगानी होगी। सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए 75 दिन की समय सीमा भी तय की गई है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में 18 से 60 वर्ष तक के कमाऊ मुखिया की मृत्यु पर परिवार को 30 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इसकी पात्रता के लिए शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये की आय सीमा निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में योगी सरकार ने 1,08,883 निराश्रित परिवारों को 326.64 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की थी। नई व्यवस्था में पात्र आवेदकों को अब आवेदन की तारीख से 75 दिनों के भीतर लाभ देने के निर्देश हैं।
किसी कारणवश समय सीमा गुजर जाए तो बिना किसी लंबी प्रक्रिया के जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन लेकर तुरंत भुगतान किया जाएगा। पहले समय सीमा गुजरने के बाद लाभ देने के लिए प्रदेश स्तर से मंजूरी लेनी होती थी और इसमें कई बार लंबा समय लगता था। वहीं बजट की कमी होने पर भी संबंधित डीएम ट्रेजरी नियमों के तहत धनराशि निकालकर भुगतान कर सकते हैं।
आकस्मिक परिस्थितियों में तत्काल सहायता के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी और डीएम डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से आवेदन सत्यापित करेंगे और स्वीकृति के बाद तुरंत भुगतान होगा। समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यालय स्तर पर कमांड सेंटर में हेल्पलाइन नंबर 14568 शुरू किया गया है, लाभार्थी इस पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार और तकनीकी सुधार पर योगी सरकार का जोर
सरकार ने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर भी जोर दिया है। तहसील दिवसों में लाभार्थियों की सूची और पात्रता की शर्तों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। होर्डिंग, पोस्टर और हैंडबिल के जरिए भी लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद इस योजना का लाभ उठा सकें। योजना को लेकर तकनीकी स्तर पर भी सुधार किए जा रहे हैं। इस योजना में तकनीकी सुधार भी कर रही है। जैसे छात्रवृत्ति योजनाओं में आधार से सीडिंग की पुष्टि की जाती है, उसी तरह अब पारिवारिक लाभ योजना में भी आधार आधारित स्टेटस चेकिंग के माध्यम से लाइव वेरिफिकेशन की सुविधा जल्द शुरू की जाएगी, जिससे खाते की स्थिति तुरंत स्पष्ट हो सके।
