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अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज का मामला, हापुड़ के एएसपी समेत तीन पुलिस अधिकारियों का तबादला

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एसपी ने कहा, अधिवक्‍ता संगठनों के साथ बातचीत के बाद सरकार ने स्थानांतरण का आदेश दिया है। हापुड़ बार एसोसिएशन के सचिव नरेंद्र शर्मा ने पीटीआई-को बताया, इस मामले को लेकर विरोध जारी रहेगा। हमने आगे की रणनीति तय करने के लिए शनिवार को एक बैठक बुलाई है। बैठक के बाद फैसला होगा..

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुक्रवार को जिले के अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) समेत तीन पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया। इस बीच पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं ने अपनी हड़ताल वापस ले ली, लेकिन हापुड़ के अधिवक्‍ता अभी काम पर नहीं लौटे हैं। उप्र के अधिवक्ताओं की शीर्ष संस्था राज्य विधिज्ञ परिषद और राज्य के मुख्य सचिव के बीच बृहस्पतिवार रात सफल वार्ता के बाद हड़ताल वापस लेने की घोषणा की गयी और इसके अगले ही दिन पुलिस मुख्‍यालय से हापुड़ के अधिकारियों को हटाने की कार्रवाई की गयी है। उत्तर प्रदेश के अधिवक्‍ता हापुड़ में वकीलों पर पुलिस लाठीचार्ज को लेकर 30 अगस्त से हड़ताल पर थे।

हापुड़ में 29 अगस्त को वकीलों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के विरोध में लखनऊ समेत कई जिलों में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया और पुलिस एवं प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वकीलों की हड़ताल से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी न्यायिक कार्य बंद रहा। वहीं, राज्य की विभिन्न जिला अदालतों में लगातार पिछले 16 दिनों से कामकाज प्रभावित रहा। अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) नीरा रावत की ओर से जारी आदेश में हापुड़ के अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) मुकेश चंद्र मिश्र को एएसपी (देहात) के पद पर बरेली भेजा गया है, जबकि बरेली के एएसपी (देहात) राजकुमार को हापुड़ का एएसपी बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि इसके अलावा हापुड़ के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) अशोक कुमार सिसोदिया को इसी पद पर सहारनपुर भेजा गया है और सहारनपुर के जीतेन्‍द्र कुमार शर्मा को हापुड़ का डीएसपी बनाया गया है।

हापुड़ के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने शुक्रवार को बताया, एएसपी मुकेश चंद्र वर्मा, डीएसपी अशोक कुमार सिसोदिया और हापुड़ नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) सत्येन्द्र प्रकाश सिंह को जिले से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है। एसपी ने कहा, अधिवक्‍ता संगठनों के साथ बातचीत के बाद सरकार ने स्थानांतरण का आदेश दिया है। हापुड़ बार एसोसिएशन के सचिव नरेंद्र शर्मा ने पीटीआई-को बताया, इस मामले को लेकर विरोध जारी रहेगा। हमने आगे की रणनीति तय करने के लिए शनिवार को एक बैठक बुलाई है। बैठक के बाद फैसला होगा।

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