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पाकिस्तान के 35 नागरिक प्रयागराज मेंं, भारत छोड़ने के निर्देश, आदेश न मानने पर होगी कार्रवाई

SV News

प्रयागराज (राजेश सिंह)। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के एक्शन के तहत प्रयागराज में भी कार्रवाई शुरू हो गई है। पता चला है कि यहां फिलहाल 35 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं और इन सभी की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन्हें वीजा रद्द किए जाने से संबंधित केंद्र के आदेश की जानकारी देकर जल्द से जल्द भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। जो 35 पाकिस्तानी नागरिक जनपद में मौजूद हैं, उनमें से 31 लंबी अवधि जबकि चार लघु अवधि के वीजा पर भारत आए हैं। इनमें से अधिकांश ऐसे हैं जिनके परिवारीजन प्रयागराज में रह रहे हैं और शादी या अन्य कारणों से उन्हें पाकिस्तान से आना पड़ा है। 
सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए जाने संबंधी निर्णय के बाद यहां भी पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी के संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एलआईयू (स्थानीय अभिसूचना इकाई) की ओर से इन सभी को वीजा नियमों में संशोधन संबंधी निर्णय के बारे में सूचित कर दिया गया है। इनमें से कई ने एलआईयू दफ्तर में पहुंचकर अपना ब्योरा भी दर्ज करा दिया है। मसलन यह बताया है कि वह कब तक प्रयागराज से चले जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि कई पाकिस्तानी नागरिकों ने वापसी शुरू भी कर दी है। 
इस मामले में फिलहाल लिखित आदेश न आने का हवाला देकर पुलिस अफसर आधिकारिक तौर पर कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अफसर ने बताया कि जनपद में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को बता दिया गया है कि वह 27 अप्रैल तक देश छोड़ दें। मेडिकल वीजा पर आने वालों के लिए यह अवधि 29 अप्रैल तक है। एलआईयू से इन सभी पर नजर रखने को निर्देशित किया गया है। तय अवधि के बाद भी कोई प्रयागराज में रहता मिला तो उसके खिलाफ आव्रजन संबंधी नियमों के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई की जाएगी।

थानेदारों को निगरानी के निर्देश

एलआईयू की कार्रवाई के अलावा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को भी अलर्ट किया गया है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि अगर उनके इलाके में कोई पाकिस्तानी नागरिक रह रहा हो तो उस पर नजर रखें। इन सभी को वापसी के लिए निर्देशित किया गया है, ऐसे में यह भी सुनिश्चित कर लें कि वह तय अवधि तक वापस चले जाएं। ऐसा नहीं करने पर इसके संबंध में एलआईयू और उच्चाधिकारियों को सूचित करें। ताकि उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

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