प्रयागराज (राजेश सिंह)। महापौर उमेश चन्द्र गणेश केसरवानी की अध्यक्षता एवं जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा व अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में मंगलवार को संगम सभागार में राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) शासी निकाय की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में मुख्यमंत्री अल्प विकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रेषित की जाने वाली वार्षिक कार्ययोजना में भेजे जाने वाले प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा करते हुए महापौर ने सभी क्षेत्रों का समन्वित विकास किए जाने हेतु माननीय सांसद, विधायक के अतिरिक्त अन्य जनप्रतिनिधियों का भी सुझाव लिए जाने एवं उनके प्रस्तावों को सम्मिलित कराये जाने के लिए कहा, जिस पर जिलाधिकारी ने परियोजना अधिकारी को जनप्रतिनिधियों के सुझावों को सम्मिलित करने एवं उनके द्वारा जो भी जनउपयोगी कार्य हेतु प्रस्ताव दिए जाये, उन्हें भी सम्मिलित करते हुए स्वीकृत हेतु भेजे जाने के लिए निर्देश दिए है।
बैठक में जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) 1.0 की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्था स्नो फाउण्टेन कंसल्टिंग प्रा0लि0, लखनऊ एवं हाईटेक बिल्डर्स प्रा0लि0 म0प्र0 रीवा के कुल स्वीकृत, उनके द्वारा पूर्ण किए गए आवास एवं लम्बित आवासों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में स्नो फाउण्टेन कंसल्टिंग प्रा0लि0, लखनऊ के द्वारा बताया गया कि सम्बंधित फर्म को 18407 कुल आवास स्वीकृत हुए थे, जिसमें से 16965 आवास पूर्ण हो चुके है एवं 1442 आवास लम्बित है, जिसमें 359 पर कार्य शुरू होना बाकी है, बाकी निर्माणाधीन है। हाईटेक बिल्डर्स प्रा0लि0 म0प्र0 रीवा के कुल 8380 आवास स्वीकृत थे, जिसमें 8030 पूर्ण हो चुके है एवं 350 लम्बित है, जिसमे से 56 लोगो ने पहले प्रथम किश्त जारी होने बाद भी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। बताया गया कि कुछ लोगो के द्वारा प्रथम किश्त जारी होने के पश्चात भी कार्य शुरू नहीं कराया गया है, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे लोगो एवं सम्बंधित क्षेत्र के मा0 जनप्रतिनिधियों से वार्ता कर कार्य को प्रारम्भ करायें एवं नगर आयुक्त के माध्यम से नोटिस भी जारी करें। फिर भी यदि कार्य शुरू न कराये तो सम्बंधित के विरूद्ध परियोजना अधिकारी आर0सी0 जारी करें। उन्होंने निर्माणाधीन आवासों के कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण कराये जाने के लिए कहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) 2.0 में ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष तहसीलवार सत्यापित एवं लम्बित आवेदनों की समीक्षा करते हुए सत्यापन हेतु लम्बित आवेदन पत्रों को प्राथमिकता पर जांच कराकर निस्तारित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे।
बैठक में जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था यूपीसिडको के द्वारा बी0एस0यू0पी0 योजना के अन्तर्गत उत्तरी लोकपुर नैनी में मूलभूत सुविधाओं सहित कुल 56 आवासों का निर्माण कराया गया है, जिसका नगर निकाय को हस्तांतरण किया जाना है, की जानकारी लेते हुए कहा कि कार्यदायी संस्था हैण्डओवर करने से पूर्व उससे सम्बंधित जो भी कार्य शेष हो, उसे पूर्ण करा लें एवं योजनान्तर्गत जो कार्य लाभार्थिंयों के द्वारा अंशदान के माध्यम से किए जाने थे और उनके द्वारा नहीं कराये गये है, की विस्तृत रिपोर्ट बनाते हुए कमियों के साथ हैण्डओवर की कार्रवाई की जाये। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह, पी0ओ0 डूडा प्रतिभा श्रीवास्तव सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
