प्रयागराज (राजेश सिंह)। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत गणना प्रपत्रों के वितरण के साथ बूथों के पुनर्निर्धारण व संभाजन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 नवंबर को मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन होगा लेकिन यह सूची अंतिम नहीं होगी।
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत गणना प्रपत्रों के वितरण के साथ बूथों के पुनर्निर्धारण व संभाजन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 नवंबर को मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन होगा लेकिन यह सूची अंतिम नहीं होगी। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाताओं की संख्या फाइनल होने पर फिर से बूथों का निर्धारण किया जाएगा।
दरअसल, भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए जबकि अब तक यह मानक 1400 था। बूथ या मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन, पुनर्निर्धारण और नए मतदेय स्थल स्थापित करने के लिए भवनों के चिह्नांकन की प्रक्रिया 29 अक्तूबर से शुरू हुई थी।
आपत्तियों और सुझावों के लिए बूथों की आलेख्य सूची का प्रकाशन 10 नवंबर को होगा और 21 नवंबर तक जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से मतदेय स्थलों का प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आयोग के अनुमोदन के लिए भेज दिया जाएगा। ऐसे में बूथों के संभाजन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रशासन को एक माह से भी कम वक्त मिला है।
फिलहाल, वर्तमान वोटर संख्या के हिसाब से बूथों का संभाजन कर दिया जाएगा। वर्तमान में इलाहाबाद व फूलपुर संसदीय सीट के तहत कुल 46 लाख 86 हजार 887 मतदाता और 4713 बूथ हैं। एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन सात फरवरी 2026 को होगा और तब यह आंकड़ा सामने आएगा कि किस बूथ पर कितने वोटर हैं। ऐसे में बूथों का फिर से निर्धारण करना होगा।
गणना प्रपत्रों के वितरण की गति धीमी
एसआईआर के तहत गणना प्रपत्रों के वितरण की गति काफी धीमी चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रपत्रों के वितरण एवं संकलन की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज में कुल 46 लाख 86 हजार 887 वोटरों को गणना प्रपत्र वितरित किए जाने हैं जबकि सभी 12 विधानसभा क्षेत्रों में अब तक लगभग 50 हजार प्रपत्रों का वितरण ही किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि जिन मतदाताओं के हस्ताक्षरित फॉर्म बीएलओ को प्राप्त हो जाएंगे, उनके नाम आगामी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे जिसका प्रकाशन नौ दिसंबर 2025 को किया जाएगा।
