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शंकराचार्य से सबूत मांगकर प्रशासन ने मर्यादा तोड़ीः उमा भारती

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अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा- यह बात योगी को भी बता दें; ब्ड के समर्थन में अफसर का इस्तीफा

प्रयागराज (राजेश सिंह)। शंकराचार्य और माघ मेला प्रशासन के बीच विवाद सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। भाजपा की फायरब्रांड नेता उमा भारती ने अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य से सबूत मांगकर प्रशासन ने मर्यादा तोड़ी। इस पर अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दिया- ये बात योगी को भी बता दें।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी बाबा ने सीएम योगी को खून से लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद को सम्मान के साथ गंगा स्नान कराने की व्यवस्था की जाए। अफसरों को माफी मांगने के लिए आदेश दिए जाएं।

माघ मेला प्रशासन और अविमुक्तेश्वरानंद के बीच 10 दिन चल रहा टकराव ब्यूरोक्रेसी तक पहुंच गया है। अयोध्या में ळैज् के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने योगी के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम के लिए जो अपशब्द बोले, उससे वे आहत हैं। अब और अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते।

इधर, अयोध्या छावनी धाम के परमहंस महाराज ने कहा- अविमुक्तेश्वरानंद और सतुआ बाबा ने माघ मेले को बदनाम किया है। दोनों को माघ मेले में एंट्री पर बैन लगा देना चाहिए। अविमुक्तेश्वरानंद पर तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून  लगना चाहिए।

सोमवार को बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में इस्तीफा दिया था। इसके बाद से अविमुक्तेश्वरानंद ने सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि आज की लड़ाई हिंदू-मुसलमान या अंग्रेज-भारतीय की नहीं, बल्कि नकली और असली हिंदू के बीच है।

अब तक क्या हुआ, जानिए-

18 जनवरी को अविमुक्तेश्वरानंद मौनी अमावस्या पर पालकी में स्नान करने जा रहे थे। पुलिस ने रोककर पैदल जाने को कहा। विरोध पर शिष्यों से धक्का-मुक्की हुई। मारपीट की गई।

प्रशासन ने दो नोटिस दिए। पहले में शंकराचार्य की पदवी लिखने पर और दूसरे में मौनी अमावस्या के दिन हंगामा करने पर सवाल पूछे। चेतावनी दी गई कि माघ मेले से बैन किया जा सकता है। अविमुक्तेश्वरानंद ने दोनों नोटिस का जवाब दिया।

शंकराचार्य के समर्थन और न्ळब् के नए नियम के विरोध में बरेली के मजिस्ट्रेट ने 26 जनवरी को इस्तीफा दे दिया। रात में अग्निहोत्री का इस्तीफा नामंजूर कर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और जांच के आदेश दे दिए।


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