गुवाहाटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अपने शासनकाल में बांग्लादेशी नागरिकों के भारत में घुसपैठ को आसान बनाने के लिए कांग्रेस ने सीमाएं खोल दी थीं। असम के कछार जिले के नाथनपुर इलाके में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन के दौरान देश में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले प्रत्येक बांग्लादेशी की पहचान की जाएगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं असम के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कांग्रेस शासन के दौरान अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वालों को वापस भेजा जाएगा। उनके इस बयान पर सभा में मौजूद लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य बुनियादी ढांचा, संपर्क, आजीविका के अवसर और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्रदान कर सीमावर्ती गांवों के विकास में तेजी लाना है, जिससे यहां के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो और इन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों से पलायन को रोका जा सके। अमित शाह ने कहा कि पहले सीमावर्ती गांवों की उपेक्षा की जाती थी। लोग पलायन करने को मजबूर थे। हम अब यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश के अन्य हिस्सों में उपलब्ध सुविधाएं इन गांवों तक भी पहुंचे। केंद्र सरकार के संकल्प को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों ही मामलों में असम और पूरे पूर्वोत्तर को भाजपा सरकार प्राथमिकता देते रहेगी।
प्रेट्र के अनुसार, शाह ने असम से वाइब्रैंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के दूसरे चरण का शुभारंभ किया और भारत-बांग्लादेश सीमा के एक हिस्से का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि 6,900 करोड़ रुपये की राष्ट्रव्यापी योजना वीवीपी के दूसरे चरण में असम के नौ जिलों के 26 ब्लाकों के अंतर्गत आने वाले 140 गांव भी शामिल होंगे। असम के सभी 140 गावों को देश के बाकी हिस्सों के समान सुविधाएं मिलेंगी।
कांग्रेस ने राज्य में अपने शासनकाल के दौरान कोई विकास कार्यक्रम शुरू नहीं किया
अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने राज्य में अपने शासनकाल के दौरान कोई विकास कार्यक्रम शुरू नहीं किया। दावा किया कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने घुसपैठ की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटा है। राज्य में घुसपैठ, हिंसा और उग्रवाद रुक गया है। कांग्रेस ने 2004 से 2014 तक असम के लिए केवल 1.28 लाख करोड़ रुपये दिए थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में राज्य के विकास के लिए 15 लाख करोड़ रुपये दिए हैं। 'डबल इंजन' सरकार ने पिछले दस साल में 24,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का उन्नयन किया है। अधिकारियों के अनुसार, शाह ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसके साथ ही कड़ी निगरानी का निर्देश दिया।
