लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2026-27 के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को और मजबूत कर दिया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले एमएसएमई (MSME), हथकरघा और खादी क्षेत्रों के लिए सरकार ने न केवल तिजोरी खोली है, बल्कि रोजगार सृजन का एक स्पष्ट रोडमैप भी पेश किया है। परंपरागत उद्योगों के आधुनिकीकरण और ग्रामीण-शहरी विकास के बीच संतुलन बिठाते हुए, इस बजट का सीधा लक्ष्य युवाओं को उद्यमी बनाना और बुनकरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
एमएसएमई सेक्टर: अर्थव्यवस्था का इंजन बनेगा और तेज
उत्तर प्रदेश एमएसएमई के मामले में देश का अग्रणी राज्य बना हुआ है, जहाँ 3.11 करोड़ लोगों को आजीविका मिल रही है। इस सेक्टर को और सशक्त बनाने के लिए सरकार ने 3,822 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव किया है। इसमें सरदार वल्लभभाई पटेल इम्प्लायमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन की नई योजना के लिए 575 करोड़ और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ शामिल हैं। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1000 करोड़ खर्च किए जाएंगे, जिससे हर साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित होंगे।
वस्त्रोद्योग: पांच गुना बजट वृद्धि के साथ बनेगा 'गारमेंटिंग हब'
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग क्षेत्र के लिए बजट में ऐतिहासिक वृद्धि देखी गई है। सरकार ने इस क्षेत्र के लिए 5,041 करोड़ का प्रावधान किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में पांच गुना से भी अधिक है। प्रदेश को गारमेंटिंग हब बनाने की दिशा में पीएम मित्र पार्क योजना के तहत विश्वस्तरीय मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। इस पहल से अकेले वस्त्रोद्योग क्षेत्र में 30,000 नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है।
बुनकरों को बिजली की बड़ी सौगात
बुनकरों के उत्थान के लिए सरकार ने अटल बिहारी बाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना के तहत 4,423 करोड़ की भारी-भरकम व्यवस्था की है। इसके साथ ही, 'एक जनपद एक व्यंजन' योजना के लिए 75 करोड़ का प्रस्ताव देकर सरकार ने स्थानीय स्वाद और उद्योग को एक साथ बढ़ावा देने की कोशिश की है।
