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सीएम साहब... यहां पुलिसिया परमिट पर सड़कों पर दौड़ रही काल, लोगों में भय

 

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रात-दिन सिंगल सड़क पर फर्राटा भर रहे, ओवरलोड डंपर


दो मासूमों की जिंदगी निगल गया गिट्टी लदा डंपर, महिला घायल

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प्रयागराज (राजेश सिंह)। यमुनानगर के घूरपुर और लालापुर थाना क्षेत्रों में ओवरलोड वाहनों की बेलगाम आवाजाही अब आम लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ने लगी है। घूरपुर थाना क्षेत्र के पचखरा गांव के पास गिट्टी लदे डंपर और बाइक की भिड़ंत में दो मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बच्चों की माँ घायल हो गई।

बता दें कि क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं है। शाम करीब पांच बजे से पूरी रात तक गिट्टी लदे ट्रकों और डंपरों का काफिला लालापुर थाना क्षेत्र के छतहरा, बसहरा और चिल्ला से होते हुए घूरपुर थाना क्षेत्र के पचखरा और जसरा तो वहीं, कुछ वाहन घूरपुर के ही भीटा मार्ग से भी प्रयागराज की ओर निकलते हैं। इसी समय हजारों लोग अपने कामकाज और बाजार से घर लौटते हैं।

सड़क सिंगल, वाहन ओवरलोड, आखिर आरटीओ की नजर कहां है?

 सड़क की चौड़ाई सीमित है, लेकिन भारी वाहनों की आवाजाही पर कोई स्पष्ट नियंत्रण दिखाई नहीं देता। इन मार्गों पर गुजरने वाले भारी वाहनों की क्षमता, फिटनेस, परमिट और ओवरलोडिंग की जांच किस स्तर पर हो रही है?

ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था कहां गुम है?

 शाम से रात तक जब इन मार्गों पर आम लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है, तब भारी वाहनों का लगातार गुजरना खतरे को और बढ़ा देता है। भारी वाहनों के प्रवेश का समय निर्धारित करने और नियमों का पालन कराने की व्यवस्था क्यों नहीं दिखाई देती?

खनन विभाग की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक तो नहीं?

 वाहनों में खनिज की मात्रा, वैध परिवहन प्रपत्र और ओवरलोडिंग की जांच सुनिश्चित करना विभाग के दायित्वों में शामिल है। अवैध परिवहन और क्षमता से अधिक खनिज ढोने वाले वाहनों पर कितनी कार्रवाई की गई?


 स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी भी कम नहीं

 थाना क्षेत्रों से होकर यदि शाम से पूरी रात तक सैकड़ों भारी और संदिग्ध ओवरलोड वाहन गुजर रहे हैं तो क्या स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी नहीं होती? अपने क्षेत्र में लगातार नियमों का उल्लंघन करते दिखाई देने वाले वाहनों की सूचना आरटीओ, खनन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को देना स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी का अहम हिस्सा है।

 तहसील प्रशासन की निगरानी पर भी सवाल

 एसडीएम बारा और तहसील प्रशासन को भी परिवहन, खनन, यातायात और पुलिस विभाग के साथ संयुक्त अभियान चलाकर स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए।

 ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग पर पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। हर हादसे के बाद कुछ समय तक चर्चा होती है, लेकिन फिर वही हालात कायम हो जाते हैं। दो मासूमों की मौत के बाद अब केवल जांच और आश्वासन नहीं, बल्कि जिम्मेदार विभागों की जवाबदेही और जमीन पर दिखाई देने वाली कार्रवाई की दरकार है।

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