लखनऊ (राजेश सिंह)। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए और सात अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया। जिसमें प्रयागराज व आगरा के अफसर शामिल हैं। सरकार ने नगर विकास विभाग के सात अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें प्रयागराज के सहायक नगर आयुक्त राज कुमार गुप्ता (तत्कालीन अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, संभल) को निलंबित कर दिया गया है। गुप्ता पर सम्भल में रहने के दौरान वाहनों के क्रय, पंजीयन में अनियमित भुगतान का आरोप है। इसके अलावा छह अन्य नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए उन्हें चार्जशीट दी गयी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरों टॉलरेंस की नीति के तहत यह कार्रवाई अपर मुख्य सचिव नगर विकास डा.रजनीश दुबे ने की है। इन अफसरों पर वित्तीय अनियमितता बरतने, विकास कार्यों में लापरवाही बरतने, मानक के विरुद्ध निर्माण कार्य करवाने समेत कई अन्य गंभीर आरोप हैं। विभागीय कार्रवाई की चपेट में आने वाले अफसरों में टाण्डा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राम पूजन श्रीवास्तव, सम्प्रति अधिशासी अधिकारी शामिल हैं। उन पर अनियमितताओं का आरोप है। अलीगढ़ की जलाली नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी राज कुमार पर भी बारातशाला में नवीनीकरण में अनियमितता का आरोप है। जालौन की नगर पंचायत कदौरा के अधिशासी अधिकारी सुनील कुमार सिंह पर एनजीटी के कामकाज और कान्हा गौशाला प्रबंधन में लापरवाही बरतने का आरोप है। बरेली जिले की नगर पंचायत धौर टाण्डा के अधिशासी अधिकारी देवेन्द्र प्रताप गौतम पर निर्माण कार्यों में खराब गुणवत्ता की शिकायत है। हमीरपुर की गोहान नगर पालिका परिषद की अधिकारी दीपालिका यादव पर औरैया में कार्यकाल के दौरान अनियमिताओं का आरोप है। आगरा के बीएसए सतीश कुमार निलम्बित कर दिए गए हैं। उन्होंने हमीरपुर में तैनाती के दौरान शासन स्तर पर स्थानांतरण, पदस्थापन, सम्बद्धीकरण पर रोक होने के बाद भी नियमविरुद्ध विद्यालय व ब्लॉक परिवर्तन किया। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया लेकिन सतीश कुमार ने बिना चयन समिति के अनुमोदन के कुछ शिक्षकों का स्कूल या ब्लॉक बदल दिया। उन्होंने नियम विरुद्ध किए गए तबादले को डिस्पैच रजिस्टर में भी नहीं अंकित किया। प्रारम्भिक जांच में सतीश कुमार ने न तो सहयोग किया और न ही कोई अभिलेख उपलब्ध कराएं। शराब और बीयर की दुकानों पर अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दाम वसूल किए जाने की शिकायतों पर कार्रवाई न करने पर बस्ती जिले के एक आबकारी निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। आबकारी आयुक्त सेंथिल पाण्डियन सी ने यह कार्रवाई की है। विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार बस्ती ओवर रेटिंग की शिकायत प्राप्त होने पर अन्य जिलों से टीमें भेज कर जांच कराई गई। जांच में दो दुकानों पर ओवर रेट पाये जाने पर क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक संजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई से अफसरों मे हड़कंप मचा हुआ है।
