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किसान जन पंचायत: किसानों की समस्याओं का होगा निराकरण

SV News

मेजा, प्रयागराज (विमल पाण्डेय)। शासन की महत्वाकांक्षी योजना बी-पैक्स सदस्यता महाअभियान के तहत ग्रामीणों के बीच जन पंचायत लगाकर किसानों को जागरूक करते हुए सदस्य बनाए जाने की कवायद तेज कर दी गई है! खंड विकास मेजा के एडीवो कोआपरेटिव सच्चिदानन्द द्विवेदी ने बताया कि पथरा,कोहड़ार,की समितियों का काम सराहनीय है, विकास खंड स्तर पर प्रथम स्थान एवं द्वितीय स्थान पर एक-दूसरे की प्रतिस्पर्धा काबिल-ए तारीफ है। विभाग को गति देने में समर्पित कोआपरेटिव बैंक शाखा -मेजा के प्रबंधक जाहिद फसीही ने कहा कि कोआपरेटिव के सदस्यता महाभियान में हर वर्ग को जोड़ना हमारा लक्ष्य है। समितियों के सचिवों को अभियान में प्रयुक्त होने वाले प्रपत्रों को सुपुर्द करते हुए शाखा प्रबंधक द्वारा बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति (बी-पैक्स)लैम्प्स लिमिटेड के पथरा, सचिव प्रकाश नारायण पाण्डेय,कोहड़ार सचिव बालेन्द्र सिंह, तेंदुआ कलां सचिव अशोक दुबे,पिपरांव सचिव विजय लाल मिश्र,सुजनी-समोधा सचिव राम प्रवेश शुक्ल,खूंटा सचिव अनिल सिंह, नेवढ़िया सचिव कमलेश बिंद की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन्हीं लोगों की कर्मठता की वजह से शासन द्वारा संचालित स्कीम बी-पैक्स सदस्यता महाअभियान में विकास खंड-मेजा की स्थिति प्रशंसनीय है। शासन द्वारा जारी सहकारिता विभाग के नये सासनादेशके अनुसार किसानों की आमदनी बढ़ाने का सशक्त प्लेटफार्म सहकारी समितियों को बनाने के लिए ही समितियों का नाम परिवर्तन करके बहु-उद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति ( बी-पैक्स)लैम्प्स लिमिटेड किया गया है। उद्देश्य परक बनाने के लिए प्रथम चरण में बी-पैक्स सदस्यता महाअभियान चलाया जा रहा है। शासन द्वारा संचालित योजनाओं को किसानों द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है जिसका परिणाम है कि बी-पैक्स सदस्यता महाअभियान में आनलाइन सदस्यता बढ़ रही है। मेजा विकास खंड के क‌ई ग्राम पंचायतों में जनपंचायत लगाकर किसानों को जागरूक करने वाली सामाजिक संस्था जनसुनवाई फाउंडेशन के मंडल प्रभारी एवं तेंदुआ कलां समिति के अध्यक्ष राहुल तिवारी ने बताया कि बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों से जुड़े किसानों में जागरूकता विषयक कार्यक्रम का आयोजन करते हुए ग्राम पथरा, सुहास,चपरो,भभौर, तेंदुआ कलां, बंधवा आदि गांवों में किसानों से संवाद स्थापित करने में क‌ई ऐसी जनसमस्याओं को भी चिन्हित किया गया है जिसका समाधान जनपद प्रशासन से कराने की पहल की जायेगी।

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