प्रयागराज (राजेश सिंह)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका मामले में प्रथम दृष्टया विसंगतियां सामने आने के बाद रिकॉर्ड में दर्ज कई हस्ताक्षरों की फोरेंसिक जांच का निर्देश दिया है। एफ एस एल को एक महीने के भीतर एक ष्स्पष्ट रिपोर्टष् प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है जिसमें यह दर्शाया गया हो कि क्या सभी दस्तावेजों पर श्अशरफ अली/ए. अलीश् के हस्ताक्षर एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए थे। कोर्ट ने कहा कि क्या याचिका वापसी आवेदन पर प्रतिवादी संख्या पांच के वकील के हस्ताक्षर उसके वकालतनामे पर किए गए हस्ताक्षरों से मेल खाते हैं। प्रकरण में अगली सुनवाई छह जनवरी को होगी।
मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने अधिवक्ता पारिजात श्रीवास्तव (मामले में प्रतिवादी संख्या पांच) की ओर से धारा 379 बीएनएसएस के तहत दायर आवेदन पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया है। इसमें आरोप है कि याची ने झूठा हलफनामा और जाली दस्तावेज दिया है। इसमें उसके वकील के हस्ताक्षर भी हैं। याची के वकील अशरफ अली, अमित प्रताप सिंह (‘ए.पी. सिंह’) अधिवक्ता द्वारा काल्पनिक पहचान बनाई गई है और उक्त वकील की पहचान का उपयोग धोखाधड़ी वाले मामले दर्ज करने के लिए भी किया जाता है। यह आवेदन प्रतिवादी संस्था, अर्थात् फतेह मेमोरियल इंटर कॉलेज तमकुही, कुशीनगर के प्रबंधक के पुत्र के हलफनामे द्वारा समर्थित है, जिसमें कहा गया है कि याची संगीता श्रीवास्तव ने वर्तमान याचिका को वापस लेने के लिए आवेदन दायर करते समय एडवोकेट पारिजात श्रीवास्तव के जाली हस्ताक्षर किए और धोखाधड़ी कर उनके द्वारा इसे वापस लेने के आवेदन की प्रति भी दिखाई।
मुकदमे से जुड़े तथ्य के अनुसार संगीता गुप्ता ने जनहित याचिका में 2023 में हुए कालेज प्रबंध समिति के चुनाव को चुनौती दी थी। याची ने पारिजात के आरोपों से इन्कार करते हुए कहा कि उन्होंने प्रतिवादी संख्या पांच के वकील को व्यक्तिगत रूप से केस वापसी आवेदन सौंपा था। जनहित याचिका में केवल चुनाव को चुनौती दी गई थी। पारिजात ने प्रत्युत्तर में दावा किया कि उनके वकील ने याची से कभी मुलाकात तक नहीं की थी। खंडपीठ ने बार-बार ऐसे उदाहरणों पर भी ध्यान दिया जहां अलग-अलग व्यक्ति श्अशरफ अलीश् होने का दावा करते हुए दिखाई दिए हैं। कोर्ट ने पाया कि 20 अगस्त 2025 को जिस श्अशरफ अलीश् के रूप में उपस्थित व्यक्ति को आदेश पत्र पर पीठ सचिव के समक्ष अपने हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया गया था, उसका हस्ताक्षर रिट याचिका, वापसी आवेदन और कूरियर डिलीवरी शीट पर मौजूद हस्ताक्षरों से भिन्न था।
न्यायालय ने रजिस्ट्री की वह रिपोर्ट भी दर्ज की, जिसमें बताया गया था कि 23 जनहित याचिकाएं संगीता गुप्ता द्वारा अशरफ अली और एपी सिंह के वकील के रूप में, अशरफ अली द्वारा एपी सिंह के वकील के रूप में, या स्वयं एपी सिंह द्वारा दायर की गई थीं। हलफनामे में कहा गया है कि याची व याची के अधिवक्ता अशरफ अली प्रकरण की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के बावजूद, उपस्थित नहीं हुए। केवल एपी सिंह ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए और खुद को अशरफ अली बताया। कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को सम्बंधित दस्तावेजों की फोटोकॉपी सुरक्षित रखते हुए एफ एस एल को भेजने का निर्देश दिया है
