लखनऊ। उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष अब केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ही नहीं, बल्कि अखिल भारतीय सेवा के दूसरे अधिकारी भी बन सकेंगे। यानी अब आइपीएस व आइएफएस के ऐसे अधिकारी जो प्रमुख सचिव स्तर पर रह चुके हैं वह भी इसमें अध्यक्ष बन सकते हैं।
प्रदेश सरकार ने अध्यक्ष पद के लिए योग्यता में बदलाव कर दिया है। इसके लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस संशोधन के बाद अब जल्द ही आयोग को नया अध्यक्ष मिल जाएगा।
अभी तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता था जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो और राज्य सरकार में प्रमुख सचिव या उसके समकक्ष पद पर कार्य कर चुका हो। संशोधन के जरिए अधिनियम में भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो के स्थान पर राज्य सरकार में प्रमुख सचिव का पद या उसके समकक्ष पद पर हो या हो रहा हो कर दिया गया है। इस संशोधन के बाद अब अध्यक्ष के चयन का दायरा बढ़ गया है।
चर्चा यह भी है कि पुलिस महानिदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए प्रशांत कुमार को भी यह पद दिया जा सकता है। इसी वजह से सरकार ने अध्यक्ष की नियुक्ति का दायरा बड़ा किया है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने का कहना है कि आयोग की कार्य-संरचना और इसके बढ़ते दायरे को देखते हुए, अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए पात्रता का दायरा विस्तारित किया गया है।
गौरतलब है कि इस चयन आयोग का गठन वर्ष 2023 में किया गया था।
आयोग पर उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा विभागों के लिए टीईटी, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि पदों की भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने की जिम्मेदारी है। चयन आयोग की अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडेय के त्यागपत्र के बाद से यह रिक्त चल रहा है। पिछले दिनों आयोग के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन मांगे गए थे। अब इस संशोधन के बाद नए सिरे से आवेदन मांगे जाएंगे।
कैबिनेट बैठक कल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार 14 नवंबर को कैबिनेट की बैठक होगी। बिहार में विधान सभा चुनाव के कारण काफी दिनों से कैबिनेट की बैठक नहीं हो पा रही थी। यही वजह है कि इस दौरान सरकार ने दो बार कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए जरूरी प्रस्ताव स्वीकृत कराए हैं। अब शुक्रवार को दिन में 11 बजे होने वाली कैबिनेट बैठक में कई विभागों के प्रस्ताव रखे जाएंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे मंत्रिमंडल समूह की बैठक होगी।
