नई दिल्ली। यूपीआई ने भुगतान का तरीका तो बदल दिया, लेकिन भारतीयों का नकदी से मोह अब भी बरकरार है। नोटबंदी के 10 साल बाद भी कैश की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के सर्वेक्षण में पता चला कि लोग अभी भी नकदी के इस्तेमाल को काफी पसंद करते हैं। आरबीआई ने रिपोर्ट में सर्वेक्षण के नतीजों का विस्तृत विवरण तो नहीं दिया, लेकिन इसका निष्कर्ष है कि नकदी की मांग खत्म नहीं हुई है।
चलन में मौजूद नकदी आठ नवंबर 2016 को 17.77 लाख करोड़ रुपये थी, जो 23 अक्टूबर 2026 को 43.16 लाख करोड़ रुपये हो गई है - यानी इसमें लगभग 143 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। गौरतलब है कि नोटबंदी की घोषणा आठ नवंबर 2016 को हुई थी।
आरबीआई की मई 2026 में जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2026 के अंत तक चलन में मौजूद बैंक नोटों का कुल मूल्य करीब 41.24 लाख करोड़ रुपये था।
वित्त वर्ष 2025-26 में चलन में मौजूद बैंक नोटों के मूल्य में 11.9 प्रतिशत और संख्या में 10.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। यह चलन चालू वित्त वर्ष में भी जारी रहा। एक रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार 23 अक्टूबर 2026 को चलन में मौजूद मुद्रा 43.16 लाख करोड़ रुपये थी।
डिजिटल भुगतान के मोर्चे पर भी भारत ने मिसाल पेश की है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिये अक्टूबर 2026 में 25.46 अरब लेनदेन हुए, जिनका कुल मूल्य 31.53 लाख करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2016-17 में यूपीआइ से केवल 1.78 करोड़ लेनदेन हुए थे। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 24,162 करोड़ से ज्यादा हो गया।
आरबीआई के 2023 के शोध पत्र के मुताबिक, लोग नकदी केवल खरीदारी के लिए नहीं रखते, बल्कि आपात स्थिति और भविष्य की जरूरतों के लिए भी जमा करते हैं। इंटरनेट की कमी, तकनीकी दिक्कतें और बैंकिंग सुविधाओं तक सीमित पहुंच के कारण नकदी की उपयोगिता बनी हुई है।
आरबीआइ के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक कुल बैंक नोटों के मूल्य में 500 रुपये के नोटों की हिस्सेदारी 85.5 प्रतिशत थी। वहीं, संख्या के लिहाज से इनकी हिस्सेदारी 41.2 प्रतिशत प्रतिशत रही। वहीं, 10 रुपये के नोट 16.1 प्रतिशत और 100 रुपये के नोट 15.7 प्रतिशत थे। 2000 रुपये के नोटों की वापसी भी लगभग पूरी हो चुकी है।
