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डीजीपी डीएस चौहान के बाद प्रशांत कुमार को मिल सकता है चार्ज

SV News

नए प्रस्ताव में बाहर हो जाएंगे कई डीजी

लखनऊ (राजेश सिंह)। प्रदेश के पुलिस विभाग के नए मुखिया के चयन के लिए एक अप्रैल से नए समीकरण बनने जा रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग को भेजे जाने वाले डीजीपी के चयन प्रस्ताव में चार अधिकारियों का नाम अब शामिल नहीं होगा। शुक्रवार को कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान के सेवानिवृत्त होने के बाद एडीजी कानून-व्यवस्था को चार्ज सौंपा जा सकता है।
दरअसल, कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके अलावा डीजी भर्ती बोर्ड राजकुमार विश्वकर्मा, डीजी प्रशिक्षण अनिल कुमार अग्रवाल और डीजी विशेष जांच चंद्र प्रकाश-1 का नाम भी इस फेहरिस्त में नहीं रहेगा। दरअसल, इन तीनों अधिकारियों की सेवानिवृत्त में छह माह से कम समय होने की वजह से इनका नाम प्रस्ताव में शामिल नहीं किया जाएगा। इन हालात में आयोग को भेजे गए प्रस्ताव में वरिष्ठता के क्रम में पूर्व डीजीपी मुकुल गोयल, डीजी जेल आनंद कुमार और डीजी सीबीसीआईडी विजय कुमार का नाम शीर्ष पर रहेगा। माना जा रहा है कि आयोग भी प्रस्ताव के परीक्षण के बाद राज्य सरकार को जिन तीन अफसरों के नाम का पैनल वापस भेजेगा, उसमें ये तीनों ही नाम शामिल हो रह सकते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री इनमें से किसी एक नाम का चयन करेंगे।
डीएस चौहान के सेवानिवृत्त होने के बाद नए डीजीपी का चयन किया जाना है। साथ ही, विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल भी संभव है। डीएस चौहान के सेवानिवृत्त होने से डीजी इंटेलिजेंस और डायरेक्टर विजिलेंस का पद भी रिक्त हो जाएगा। इनमें से किसी एक पद पर शुक्रवार को एडीजी क्राइम के पद पर तैनात एमके बशाल के डीजी के पद पर प्रोन्नत होने से उनको जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वहीं डीजी आशीष गुप्ता भी बीते चार माह से प्रतीक्षारत चल रहे हैं। उनको भी नई जगह तैनात किया जाना है।
डीएस चौहान के सेवानिवृत्त होने पर विदाई परेड का आयेाजन नहीं होगा। दरअसल, विदाई परेड को लेकर कोई नियम नहीं है। इसे परंपरा के रूप में डीजीपी के सम्मान में आयोजित किया जाता रहा है। माना जा रहा है कि कार्यवाहक डीजीपी होने की वजह से जिस तरह डीएस चौहान ने अपने दस माह 18 दिन के कार्यकाल में डीजीपी को दी जाने वाली कोई सुविधा नहीं ली, उसी तरह उन्होंने विदाई परेड की औपचारिकता से भी दूर रहना ही उचित समझा। हालांकि चर्चा है कि सेवानिवृत्त होने के बाद उनको राज्य सरकार उनको सुरक्षा सलाहकार बनाने की तैयारी में है।

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