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यूपी कैबिनेट में नई आबकारी नीति स्वीकृत

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शराब से 71278 करोड़ रुपये कमाई का लक्ष्य

लखनऊ। कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने नई आबकारी नीति में 71,278 करोड़ रुपये की कमाई का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि पिछली नीति में सरकार ने 63 हजार करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र करने का लक्ष्य रखा था।

बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति के अलावा कई अन्य प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति में लाटरी से शराब की दुकानों के आवंटन की व्यवस्था लागू की थी।

साथ ही दुकानों के आवंटन में पारदर्शिता के लिए आनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए गए। इससे विभाग को 2,400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ था। वर्तमान में राज्य में शराब की 27,500 दुकानें हैं। आबकारी विभाग की नई नीति का विभिन्न राज्यों ने अध्ययन भी किया था।

सूत्रों के अऩुसार इस बार नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि नई नीति में सरकार ने शराब से कमाई का लक्ष्य 8,278 रुपये जरूर बढ़ा दिया है।

इसके अलावा बलरामपुर चीनी मिल द्वारा लखीमपुर में बायो प्लास्टिक की इकाई की स्थापना को लेकर लेटर आफ कंफर्ट जारी करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।

इस संदर्भ में औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने बताया कि उत्तर प्रदेश बायो-प्लास्टिक उद्योग नीति-2024 के तहत बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड द्वारा लखीमपुर में 2850 करोड़ रुपये की लागत बायो प्लास्टिक उद्योग की स्थापना की जाएगी।

वहीं कैबिनेट में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए आरएफपी (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) को स्वीकृति प्रदान कर दी है। 15.17 किलोमीटर लंबे इस ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण पर करीब 513.97 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है।

यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट के भरतकूप को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इसका निर्माण होने के बाद चित्रकूट धाम की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

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