मंगलवार को पीड़ित परिवार ने मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नंदी के साथ मुख्यमंत्री से की थी मुलाकात
परिवार के पांच सदस्यों के नाम प्रशासन ने किया एक-एक बिस्वा आवासीय भूमि पट्टा, मकान तक आने-जाने के लिए बनवाया जायेगा रास्ता
प्रयागराज (राजेश सिंह)। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी गुरुवार को मेजा थाना क्षेत्र के कुकुरकटवा गांव पहुंचकर तीहरे हत्याकांड के पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत कुल 15 लाख रूपए का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से स्वीकृत सहायता राशि के तहत निब्बुलाल पुत्र गुलजार, रामरती पत्नी स्वर्गीय श्यामलाल और मुकेश पुत्र स्वर्गीय दूधनाथ को पांच-पांच लाख रूपए का चेक प्रदान किया गया। परिवार के पांच सदस्यों के नाम किए गए एक-एक बिस्वा आवासीय भूमि पट्टा का कागजात भी सम्बंधित को सौंपा गया।
पीड़ित परिवार ने बुधवार को मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नंदी के साथ मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सहायता एवं सुरक्षा की मांग की थी।मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को हर सम्भव सहायता दिए जाने के साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया था। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक सहायता का चेक जारी किया गया, जिसके क्रम में मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नंदी गुरूवार को मेजा के कुकुरकटवा गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया। इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर जोगेन्द्र कुमार, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, डीसीपी यमुनानगर विवेक कुमार यादव, एसडीएम मेजा नीलम उपाध्याय मौके पर मौजूद रही।
मंत्री के द्वारा रामरती पत्नी स्वर्गीय श्याम लाल, मुकेश पुत्र स्वर्गीय दूधनाथ, रामनिरंजन पुत्र स्वर्गीय गुलजार, सरस्वती पत्नी स्वर्गीय मंजेश एवं निब्बुलाल पुत्र स्वर्गीय गुलजार को प्रशासन द्वारा पट्टा किए गए एक-एक बिस्वा आवासीय भूमि के कागजात प्रदान किए। इसके साथ ही साथ पीड़ित परिवार के मकान तक आने-जाने के लिए रास्ता बनवाए जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए।
मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरी सरकार उनके साथ है। प्रत्येक व्यक्ति को त्वरित न्याय मिले तथा अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो यह हमारे सरकार की पहली प्राथमिकताओं में एक है।
