मेजा,प्रयागराज।(हरिश्चंद्र त्रिपाठी)
उत्तर प्रदेश कताई मिल मजदूर संघ तहसील इकाई मेंजा के पदाधिकारियों और सदस्यों ने विभिन्न मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी मेजा को मांग पत्र सौंपा। जिसमें संघ के मंत्री रामप्रताप पांडे ने बताया कि यार्न कंपनी मेजा प्रयागराज को पुन: चाल करने अथवा नया उद्योग लगाने, मिल कार्मिकों के समस्या समाधान हेतु एवं मिल की मशीनरियों को पहुंचायी गई क्षति की जाँच कराने हेतु हमारे संघ द्वारा शासन स्तर पर बराबर प्रयास किया जाता रहा है,किन्तु बेरोजगार, गरीब, भूखमरी से पीडित मिल कार्मिकों की समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने एस डी एम से मांग की है कि शासन के पत्र सं०-997/17-2-2019 दिनांक 18.12.2019 के क्रम में अपने समक्ष शासन स्तर पर श्रमिक पक्ष / मिल प्रबन्धन / उद्योग विभाग तथा श्रम विभाग की उपस्थिति में एक त्रिपक्षीय वार्ता कराकर उ०प्र० यार्न क० मेजा प्रयागराज के मिल कार्मिकों के समस्या का समाधान करने एवं मशीनरियों को पहुँचायी गई क्षति की जांच कराकर जिम्मेदार अधिकारियों को दण्डित करने तथा क्षतिपूर्ति वसूली करने एवं इस उद्योग को पुनर्जिवित करने अथवा नया भारी उद्योग स्थापित करने हेतु सहानुभूति पूर्वक आदेश निर्गत करने की मांग की है। विभिन्न मांगी में क्रमश: उ०प्र० राज्य यार्न कं० लि० मेजा प्रयागराज को पुनर्जिवित कराया जाय अथवा यहाँ पर नया भारी उद्योग स्थापित किया जाय ताकि क्षेत्रीय बेरोजगारों को रोजगार हेतु अन्य प्रदेशों में पलायन न करना पड़े।
माननीय औद्योगिक न्यायाधिकरण प्रथम- प्रयागराज के आदेश एवॉर्ड दिनांक 04.01.2016 का प्रतिपालन कराया जाय अथवा विवादित वी०आर०एस० के अन्तर्गत सेवा लाभ का वार्ता समझौता कराकर भुगतान कराया जाय ताकि न्यायालय में लम्बित विवाद भी समाप्त हो जाय।
मुख्यालय कानपुर एवं सुरक्षा विभाग की मिली भगत से मिल की मशीनरियों को पहँचायी गई क्षति एवं बेचे गये कलपुर्जों की जाँच करायी जाय तथा दोषी अधि कारियों को दण्डित किया जाय तथा क्षतिपूर्ति की धनराशि वसूल किया जाय। यार्न कं० मेजा प्रयागराज के सभी मिल कार्मिकों को ई०पी०एस०-95 के अन्तर्गत पेन्शनहितलाभ (जिन्होंने प्रतिस्ठान में 10 वर्ष से अधिक सेवा किया है) दिया जाय। उत्पीड़ित कर जबरन स्तीफा लिखाकर निकाले गये मजूदर नेता हरिमोहन पाण्डेय को भी अन्य श्रमिकों की भांति समस्त सेवा लाभ दिया जाय।उक्त मांगों को लेकर मजदूर संघ ने एसडीएम को मांग पत्र सौंप कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है।
