लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 20 फरवरी को विधानमंडल में अपना नौवां बजट पेश करने जा रही है। केंद्र की तरह ही प्रदेश के इस बजट में गरीब, युवा, किसान, और महिलाओं का विकास प्रमुखता से नजर आ सकता है। अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियों की झलक भी बजट में देखने को मिलेगी। विभागों से आए प्रस्तावों पर चर्चा बैठकों के बाद अब प्रदेश सरकार की नीतियां और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग बजट को अंतिम रूप देने में जुटा है।
वित्त मंत्री और अपर मुख्य सचिव वित्त ने बजट की रूपरेखा से मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया है। मुख्यमंत्री से मिले सुझावों के मुताबिक बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
ग्रामीण क्षेत्रों में छुट्टा गोवंश के रखरखाव की व्यवस्था को और बेहतर बनाने का काम राज्य सरकार इस बजट से करती नजर आएगी। गरीबों को सस्ती बिजली और किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली के वादे को पूरा करने के लिए ऊर्जा विभाग को जरूरी धनराशि सब्सिडी के रूप में देगी। महिला सशक्तीकरण व महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की योजनाएं भी बजट में नजर आएंगी।
टैबलेट व मोबाइल देने के लिए भारी भरकम धनराशि
पिछले बजट में राज्य सरकार ने युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत एक हजार करोड़ का प्रविधान किया था। योजना को सरकार और विस्तार दे सकती है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत युवाओं को टैबलेट व मोबाइल देने के लिए भारी भरकम धनराशि का इंतजाम दिख सकता है।
योजनाओं के लिए बजट का पर्याप्त इंतजाम
इस बजट में केंद्र सहायतित योजनाओं में हिस्सेदारी का मुकम्मल इंतजाम बजट में दिखेगा। प्रदेश की वह आबादी जो किन्हीं कारणों से पात्र होने के बाद भी केंद्रीय योजनाओं से लाभ पाने से वंचित रह जाती है उन्हें प्रदेश सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए बजट का पर्याप्त इंतजाम दिखेगा।
सरकार अपने धार्मिक एजेंडे के तहत काशी, मधुरा और अयोध्या के लिए भी धनराशि दे सकती है। महाकुंभ का आयोजन अपनी पूर्णता की तरफ है बजट अन्य धार्मिक केंद्रों के विकास के लिए दिए जा सकते हैं।
