प्रयागराज (राजेश सिंह)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी की जेलों मेंं क्षमता से अधिक कैदियों के मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने ओवरक्राउडिंग (क्षमता से अधिक कैदियों) के मामले में उत्तर प्रदेश के जेल प्रशासन और सुधार सेवाओं के महानिदेशक (डीजी ) को एक महीने के भीतर नया और विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि यह हलफनामा बेहतर होगा कि टेबुलर (सारणीबद्ध) रूप में हो, जिसमें जेलों में ओवरक्राउडिंग की सही मौजूदा स्थिति और उससे निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों का पूरा ब्योरा हो। मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर 2026 को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने 'ओवरक्रॉडिंग इन प्रिज़ंस' के स्वतः संज्ञान मामले (क्रिमीनल रिट - नो पी आई एल नंबर . 4 of 2018) पर सुनवाई करते हुए दिया।
जानिये क्या है मामला
सुनवाई के दौरान नैनी सेंट्रल जेल, प्रयागराज के वरिष्ठ अधीक्षक के 23 मई 2026 के हलफनामे का अवलोकन किया गया। कोर्ट ने पाया कि हलफनामे में यह स्वीकार किया गया है कि जेलों में क्षमता से अधिक कैदी बंद हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जेलों की कुल क्षमता 76,162 है, जबकि इन सुविधाओं में कुल 80,326 कैदी और बंदी बंद हैं।
हालांकि, कोर्ट ने इस बात पर असंतोष जताया कि इस हलफनामे में विचाराधीन कैदियों (अण्डर -ट्रायल ) और सिद्धदोष कैदियों (कनविक्ट्स ) का अलग-अलग विवरण, तथा कैदियों का लिंग-वार या आयु-वार वर्गीकरण नहीं दिया गया है।
कोर्ट ने कई तथ्य रखे
अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि समय से पहले रिहाई के आवेदनों और जुर्माने के भुगतान पर रिहाई जैसे उपाय पूरी तरह से अस्थायी कदम हैं, जबकि वास्तविक आवश्यकता जेलों की क्षमता बढ़ाने की है। इसके अलावा, जेलों की क्षमता बढ़ाने, नई बैरकों और छह नई जेलों के निर्माण के दावों पर भी कोर्ट ने स्पष्ट किया कि परियोजनाओं के व्यक्तिगत चरण और बैरकों में वृद्धि की स्थिति से संबंधित कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।
